वनकायदा रद्द करण्यासाठी श्रमजीवी संघटना आक्रमक

ठाणे :  २०१९ चा वनकायदा रद्द करण्याबाबत ठाण्यातील श्रमजीवी संघटनेना आक्रमक झालेली पाहायला मिळाली. आदिवासींवर जुलूम करणारा मसूदा रद्द करा अशी मागणी करत श्रमजीवीतर्फे ठाण्यात मोर्चा काढण्यात आला होता. केंद्र सरकारने जागतिक तापमान वाढीच्या नावाखाली जंगलातील आदिवासी व इतर पारंपारिक वननिवासी जनतेच्या हक्कावर गदा आणणारा सुधारित वन कायदा करण्याचे ठरविल्याचा आरोप करण्यात आला. 

केंद्र सरकारने भारतीय वन कायदा (सुधारणा ) २०१९ विधेयक जाहिर केले आहे. सरकारचा हा जुलमी वन कायदा म्हणजे आदिवासी आणि पारंपारिक वननिवासी यांच्या परंपरागत वन हक्कांवर आणलेली गदा असल्याचे श्रमजीवी संघटनेतर्फे सांगण्यात आले. आपल्या उपजीविकेसाठी जंगलावर निर्भर असलेल्या आदिवासीच्या हातातून जंगलाचे अधिकार काढून घेवून वनक्षेञ वाढविण्याच्या नावाखाली बड्या भांडवलदाराना कॅशक्रॉपची वनशेती करता यावी यासाठी रान मोकळे करण्यासाठी धोरण सरकार राबवित असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या सर्वाचा निषेध म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर श्रमजीवी संघटनेने मोर्चा काढला.

 सरकारच्या या दबावाला आदिवासी बळी  पडणार नाही. हा लढा आदिवासी यांच्या उदरनिर्वाहाचा आणि परंपरागत व्यवासायाचा असल्याचे श्रमजीवी संघटनेच्या उपकार्याध्यक्ष स्नेहा दुबे पंडित यांनी केले. हा मोर्चा काढून सरकारला जागे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जर सरकार जागे झाले नाही तर निश्चितच आंदोलन उग्र करण्यात येईल असा इशारा श्रमजीवी संघटनेतर्फे देण्यात आला.