मराठा आरक्षणाबाबत सरकारचा मोठा निर्णय; मुख्यमंत्री शिंदे यांची सभागृहात घोषणा

मराठा आरक्षणासाठी सरकार मुंबईत विशेष अधिवेशन बोलावणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. तर, 24 तारखेनंतर एकही तास वाढवून देणार नाही. विशेष अधिवेशनापेक्षा याच अधिवेशनाला मुदतवाढ द्या अशी मागणी जरांगें यांनी केली आहे.

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने मास्टर प्लान तयार केला आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार विशेष अधिवेशन बोलवणार आहे. फ्रेब्रुवारी महिन्यात मुंबईत हे विशेष अधिवेशन घेण्यात येणार आहे.  मुख्यमंत्री  एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात याबाबत घोषणा केली आहे. मात्र, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांंचा याला विरोध आहे. 

विशेष अधिवेशन घेण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंही आपली भूमिका मांडणार असल्याची माहिती आहे. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर सरकार मुंबईत विशेष अधिवेशन बोलावण्याची शक्यता आहे. तर, जरांगेंनी मात्र विशेष अधिवेशनाला विरोध केलाय. याच अधिवेशनाला मुदतवाढ देऊन आरक्षणाचा कायदा पारित करण्याची मागणी त्यांनी केली.

दरम्यान जरांगे पाटलांनी मराठा आरक्षणाबाबत विशेष अधिवेशन बोलवण्याला विरोध दर्शवलाय. याच अधिवेशनाची मुदत वाढवून आम्हाला सरसकट ओबीसीतून आरक्षण द्या,नाही तर 23 तारखेला आम्हाला पुढच्या आंदोलनाची दिशा स्पष्ट करावी लागेल, असा ईशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.

मराठा समाज आर्थिक सामाजिक दृष्ट्या मागास राहिला. कोणत्याही समाज तेढ वाढू येवू नये ही सरकारची भूमिका आहे.  महाराष्ट्रात तणाव वाढणार नाही आपली सगळ्याची जबाबदारी आहे. मराठा समाजला टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण दिले जाईल. यावरुन राजकारण होता कामा नये. राजकीय पोळी भाजू नये. काही अपप्रवृतीने फायदा घेऊ नये. याची खबदारी आपणांस घ्यावी लागेल असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सभागृहात म्हणाले. मराठा समाजला आरक्षण देण्यास सरकार कटीबद्ध आहे. मराठा समाज आरक्षण संदर्भात सर् पक्षीय बैठक बोलवली. स्वतः उपोषणस्थळी गेलो.  कुणबी दाखले देण्याचा जीआर जुनाच, दाखले द्यायची प्रक्रिया सुरू केली. काही मतमतांतर असू शकते, ओबीसी काढून कोणाला द्यायचे नाही. ओबीसी धक्का न लावता आरक्षण देणार असे अश्वासन मुखंयमंत्री शिंदे यांनी दिले. 

कुणबी लिहीले आणि प्रमाणपत्र घेतले इतके सोपे नाही. खोटे काही केले तर  शिक्षा, कारवास होईल. मुळ कायद्यात कोणता ही बदल न करता नोंदी तपासण्याचे काम केले जात आहे.  ⁠सर्व कागदपत्रे पब्लिक डोमेनमध्ये ठेवली आहेत. सक्षम प्राधिकरणाने खोट प्रमाणपत्र दिले तर त्या अधिकाऱ्याला सहा महिने किंवा दंड अशी शिक्षा होते.⁠ त्यामुळे कुणबी प्रमाणपत्र देण सोप नाही.⁠ त्यामुळे कोणीही काळजी करु नये. जो पात्र आहे त्याला दाखला सुलभपणे दिला जातो असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.