Uddhav Thackeray Property :  उद्धव ठाकरे(Uddhav Thackeray ) यांच्या मालमत्तेची सीबीआय, ईडी चौकशी करावी अशी मागणी करणारी याचिका हाय कोर्टात(High Court) दाखल करण्यात आली होती. ठाकरे कुटुंबीयांच्या मालमत्तेबाबत हायकोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. उद्धव ठाकरे आणि कुटुंबीयांच्या मालमत्तेसंदर्भातली (Uddhav Thackeray Property) याचिका हायकोर्टानं फेटाळली आहे. तसेच याचिक दाखल करणाऱ्या महिलेला दंड देखील ठोठावला आहे.  


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ठाकरे कुटुंबीयांकडे एवढी मालमत्ता कशी आली आणि त्यांच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत काय, अशी याचिका गौरी भिडे (Gauri Bhide) यांनी हायकोर्टात केली होती. यावर सुनावणीही झाली होती. अखेर कोर्टानं ही याचिका फेटाळली आहे. याचिका करणा-या गौरी भिडे यांना 25 हजारांचा दंड कोर्टाने ठोठावला आहे. 


उद्धव ठाकरे आणि ठाकरे कुटुंबीयांवर बेकायदेशीर मालमत्ता जमवल्याचा आरोप गौरी भिडे यांनी आपल्या याचिकेत केला होता. याचिका दाखल करताना याचिकाकर्ता गौरी भिडे यांनी स्वत: या प्रकरणी युक्तिवाद केला होता. यामुळे कोर्ट कार्यालयाने यावर आधीच आक्षेप घेतला होता. तसेच या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी व्यक्तिश: योग्यता प्रमाणपत्र सादर न केल्याचं  उद्धव ठाकरे यांचे वकील जोएल कार्लोस यांनी युक्तीवाद करताना कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. 


यानंतर या प्रकरणात कोर्टात पुन्हा सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारने आपली बाजू मांडली. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची प्राथमिक चौकशी मुंबई पोलिसांकडून सुरू आहे अशी माहिती राज्य सरकारनं हायकोर्टात दिली होती. 


उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना कोरोना काळात सामनाच्या साडे अकरा कोटी रुपयांच्या नफ्यावरदेखील प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. शिवाय उद्धव ठाकरे कुटुंबाच्या उत्पन्नाचा नेमका स्त्रोत काय? असा सवाल विचारताना त्यांच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोताची चौकशी व्हावी, अशी मागणी या याचिकेत गौरी भिडेंनी केली होती.