ST Mahamandal News in Marathi: राज्यातील ग्रामीण भागाची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटी आणखी सक्षम होण्यासाठी एसटी महामंडळाने  2200 नवीन बसेस खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या नवीन बस मार्चमध्ये एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात दाखल होणार होत्या. मात्र महामंडळासाठी बसेस खरेदी करण्यासाठी लागणाऱ्या निधीच्या फाईलवर मुख्यमंत्र्यानी सही केली नसल्याने एसटीला मिळणाऱ्या 2200 गाड्या रखडल्या आहेत. साहजिकच त्याचा फटका एसटी कर्मचारी व प्रवासी यांना बसत आहे. फाईल वेळेवर पाठऊन सुद्धा सही न होण्यामागील कारण काय?सरकारच्या बहुतेक सह्या ह्या चंदा दो, धंदा लो, या तत्वानुसार होत असतात तसाच प्रकार नाही ना? अशी शंका महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केली आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सध्या एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात एकूण 15 हजार एसटी बसेस आहेत.  यापैकी 1000 गाड्यांना 15 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पुढील सहा महिन्यांत स्क्रॅप करावे लागणार आहे. वास्तविक महामंडळाला 18 हजार गाड्यांची गरज आहे. तर दुसरीकडे एसटीच्या जवळपास 10 हजार बस या मोडकळीस आल्या आहेत. एसटी महामंडळाने अशोक लेलँड कंपनीकडून बॉडी बांधणीसह तयार 2200 बसेसची निविदा मंजूर केलेली आहे. पण त्यासाठी लागणारा निधी मात्र सरकारकडून आलेला नाही. वर्कऑर्डर दिल्याशिवाय नवीन बसेस ताब्यात येऊ शकणार नाहीत आणि निधी प्राप्त झाल्याशिवाय महामंडळ वर्कऑर्डर देऊ शकत नाही. कारण सरकारकडून बजेट मध्ये तरतूद करण्यात आलेला निधी कधीच वेळेवर मिळत नाही.  त्यामुळे विनाकारण पुरवठादार व महामंडळ यांच्यात संघर्ष उभा राहतो. 


या बस खरेदी प्रकरणात सुद्धा आचार संहिता लागू होण्याच्या अगोदर मुख्यमंत्र्यांच्या सहीला फाईल त्यांच्या कार्यालयात पाठऊन सुद्धा सही झालेली नाही. निविदा मंजूर करण्यात आलेल्या कंपनीने संपर्क साधावा या साठीच ह्या फाईलवर सही करण्यास करण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे.असा आरोपही गाड्या खरेदी संदर्भात झालेल्या पत्रकार परिषदेत बरगे यांनी माहिती दिली. 


 ऐन उन्हाळी हंगामात एसटीच्या बसेस कमी पडणार आहेत व साहजिकच प्रवाशांना त्याचा त्रास होणार आहे. व त्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. तसेच जुन्या गाड्या चालविण्याचा त्रास चालकांना होणार असून त्या दुरुस्ती करण्याचा त्रास यांत्रिकी कर्मचाऱ्यांना पण  होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या बेफिरीमुळे हे सर्व होत आहे. वर्क ऑर्डर दिल्या नंतर तीन महिन्यांनी गाड्या यायला सुरुवात होणार आहे. तो पर्यंत शाळा, कॉलेजच्या सुट्ट्या व जत्रा हंगाम संपणार आहे.व त्या मुळे ऐन हंगामात महामंडळावर उत्पन्न बुडणार आहे. प्रवाशांची गैरसोय होणार आहे. तरी तात्काळ यातून योग्य मार्ग काढून प्रसंगी निवडणुक आयोगाची परवानगी घेऊन  तिढा सोडवण्यासाठी महामंडळाला निधी प्राप्त करून द्यावा, असेही बरगे यांनी या वेळी बोलताना सांगितले.