दीपक भातुसे / मुंबई :  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्याची राज्य मंत्रीमंडळाने केलेली शिफारस राज्यपालांना स्वीकारावीच लागेल. तसं संविधानाचं त्यांच्यावर बंधन असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. संविधानानुसार पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळाला Executive powers म्हणजेच कार्यकारी अधिकार असतात. राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना असे अधिकार नसतात. घटनेच्या कलम 73, 74 किंवा 163 किंवा 164 नुसार मंत्रीमंडळाने केलेली शिफारस ही राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांवर बंधनकारक असते. त्यामुळे राज्य मंत्रीमंडळाने उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत केलेली शिफारस राज्यपालांना स्वीकारावीच लागेल, असं मतं महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे निवृत्त प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे यांनी व्यक्त केलंय.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

संविधानात्मक मार्गाचा अवलंब केल्यास उद्धव ठाकरे यांचं मुख्यमंत्रीपद जाणार नाही, असा विश्वास घटनेतील कलमांचा दाखला देत कळसे यांनी व्यक्त केलाय.


राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांवर घटनेनं काही बंधन घातली आहेत. त्यातीलच एक महत्त्वाचं बंधन म्हणजे मंत्रीमंडळाने केलेली एखादी शिफारस राज्यपालांना पाळावीच लागते.


संविधानानुसार एखाद्या व्यक्तीने मुख्यमंत्री अथवा मंत्रीपदाची शपथ घेतली तर सहा महिन्यांच्या आत त्या व्यक्तीला विधानसभा किंवा विधानपरिषद या दोन्ही पैकी एका सभागृहाचे सदस्य व्हावे लागते. उद्धव ठाकरे यांनी 28 नोव्हेंबर 2019 रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. त्यामुळे त्यांना 27 मे 2020 पर्यंत दोन्ही पैकी एका सभागृहाचं सदस्य व्हावं लागणार आहे. खरं तर  24  एप्रिल रोजी राज्यातील विधानपरिषदेच्या नऊ जागा रिक्त होत आहेत. मात्र कोरोनामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या जागांसाठी होणारी निवडणूक पुढे ढकलली आहे. अन्यथा उद्धव ठाकरे या नऊ पैकी एका जागेवर निवडून येऊन विधानपरिषदेवर जाणार होते. अपवादात्मक परिस्थिती ही निवडणूक पुढे ढकलली गेली आहे. अशावेळी राज्यपाल नियुक्त रिक्त असलेल्या दोन जागांपैकी एका जागेवर उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर नियुक्ती करावी अशी शिफारस राज्य मंत्रीमंडळाने 9 एप्रिल रोजी केली आहे. मात्र राज्यपालांनी अद्याप ही शिफारस मंजूर केलेली नाही. मात्र राज्यपालांना ही शिफारस मंजूर करावीच लागेल, संविधानाचं तसं त्यांच्यावर बंधन असल्याचं डॉ. अनंत कळसे यांचं म्हणणं आहे. 


उद्धव ठाकरे यांची शिफारस ज्या राज्यपाल नियुक्त रिक्त जागेसाठी केली आहे, त्याचा कालावधी 6 जून 2020 रोजी संपतो आहे. म्हणजेच या जागेचा कालावधी जेमतेम दीड महिना शिल्लक आहे. त्यामुळे रिक्त जागेचा शिल्लक कालावधी कमी असेल तर त्या जागेवर नियुक्ती करता येत नाही, अशी चर्चा विरोधी पक्षाकडून केली जात आहे. मात्र राज्यपाल नियुक्त रिक्त जागेचा कालावधी कमी असला तर त्या जागेवर नियुक्ती करता येत नाही, असं संविधानात कुठेही म्हटलं नसल्याचा कळसे यांचा दावा आहे. त्यामुळे विरोधकांचा हा दावा फोल ठरतो.


जर राज्यपालांनी शिफारस मंजूर केली नाही तर काय पर्याय?


राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्याची राज्य मंत्रीमंडळाची शिफारस मान्य केली नाही तर महाविकास आघाडीसमोर इतर काही पर्याय उपलब्ध असल्याचं कळसे सांगतात.


संविधानाचं संपूर्ण रक्षण करण्याची जबाबदारी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाला संविधानानेच दिली आहे. राज्यपालांनी मंत्रीमंडळाच्या शिफारशीवर निर्णय घेतला नाही तर न्यायालयात जाण्याचा मार्ग मोकळा आहे. मात्र न्यायालयाला या प्रकरणाची तातडी पटवून द्यावी लागेल. तसंच तुम्ही इतर पर्यायांचा विचार केलाय का? अशी विचारणाही न्यायालयाकडून होऊ शकते.


त्यामुळे न्यायालयात जाण्यापूर्वी सरकारसमोर दोन पर्याय आहेत.


पहिला पर्याय - विधानपरिषदेच्या 24 एप्रिल रोजी रिक्त होणाऱ्या नऊ जागांची निवडणूक केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अपवादात्मक परिस्थितीत पुढे ढकलली आहे. ही निवडणूक लवकरच घेण्याची विनंती केंद्रीय निवडणूक आयोगाला करावी लागेल. जेणेकरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही निवडणूक लढवून रितसर सदस्य होऊ शकतील आणि मुख्यमंत्रिपदावर कायम राहू शकतील.


दुसरा पर्याय – राज्यपालांना पुन्हा विनंती करायची की, आपल्याकडे जी शिफारस करण्यात आली आहे त्याला लवकरात लवकर मान्यता द्यावी.


या दोन पर्यायांचा अवलंब केला तर यातून निश्चित मार्ग निघू शकतो, असं कळसे यांचं म्हणणं आहे.


अन्यथा शेवटचा पर्याय – राज्यपालांनी ही शिफारस मान्य करावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे. कलम 32 आणि 226 अंतर्गत राज्यपालांना आदेश देण्याचे अधिकार न्यायालयाला आहेत. राज्यपालांनी शिफारस मंजूर करावी यासाठी न्यायालयाने त्यांना आदेश द्यावेत, अशी विनंती करणारी याचिका न्यायालयात करावी लागेल. न्यायालयाला विनंती केल्यानंतर न्यायालय तसे आदेश राज्यपालांना देऊ शकते.


 



त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रीपद जाणार नाही, असं मत डॉ. कळसे यांनी व्यक्त केले.