नवी मुंबई : शाळेच्या फी बाबत काही तक्रार असेल तर पालक यापुढं ती तक्रार थेट विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीकडं करू शकतात.


काय आहे अहवाल?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

शिक्षण विभागानं शुल्क नियंत्रण अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश व्ही. जी. पळशीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीनं आपला अहवाल शिक्षणमंत्र्यांकडं सादर केला. त्या शिफारशीनुसार आता फी निश्चिती समितीवर पालकांचं प्रतिनिधीत्व वाढवण्यात येणार आहे. 


पालक समितीवर


प्रत्येक वर्गातून दोन पालक याप्रमाणं दहावीपर्यंतच्या शाळेतील २० पालक या समितीवर असणार आहेत. शाळांना दर दोन वर्षांनी १५ टक्के फी वाढीची परवानगी आहे. 


विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीकडं तक्रार


मात्र त्यापेक्षा जास्त फी वाढ केली असेल तर पालक विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीकडं तक्रार करू शकतात, अशी शिफारस समितीनं केलीय. दुसरीकडं १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त फी वाढ पालकांना मान्य असेल तर ती लागू करण्याची तरतुद या अधिनियमात आहे.