शरद पवारांना शहरी नक्षलवाद्यांना वाचवायचंय- विनोद तावडे

शरद पवार यांना शहरी नक्षलवाद्यांना वाचवायचे असल्याची विनोद तावडे यांची टीका

मुंबई : कोरेगाव-भीमाचा विषय ग्रामीण विषय आहे. शरद पवार यांना शहरी नक्षलवाद्यांना वाचवायचे आहे म्हणून पवारांनी असं वक्तव्य केल्याची टीका भाजप नेते विनोद तावडे यांनी म्हटलंय. या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करणं म्हणजे पोलिसांवर अविश्वास दाखवण्यासारखं आहे. कोरेगाव-भीमाची दंगल हे तत्कालीन राज्य सरकारने पोलिसांच्या मदतीने घडविलेले षडयंत्र होते, असा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केला होता. त्या पार्श्वभुमीवर तावडे यांनी ही टीका केली. शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहलेल्या पत्रात ही बाब नमूद करण्यात आल्याचे समजते. त्यामुळे आता कोरेगाव-भीमा प्रकरणाला वेगळे वळण लागण्याची शक्यता आहे. 

दीपक केसरकर यांना बोलावून काय पुरावे आहेत ते सरकारने पाहावे. त्याचप्रमाणे अजित पवार, शरद पवार कोरेगाव-भीमाला किती वेळा गेले होते असा सवालही त्यांनी केलाय.

मतांची बेरीज कऱण्यासाठी हे सरकार राजकारण करत असल्याचा आरोप तावडे यांनी केला आहे. 

शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे कोरेगाव-भीमा प्रकरणाची कर्तव्यदक्ष आयपीएस अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली चौकशी करण्याचीही मागणी केली. भाजप सरकारने दंगलीच्या मुख्य सूत्रधारांना पाठिशी घालून जनतेची दिशाभूल केली. पोलिसांकडून दंगलीच्या आदल्या दिवशी पुण्याच्या शनिवारवाडा परिसरात झालेल्या एल्गार परिषदेतील चिथावणीखोर वक्तव्ये कारणीभूत असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. यानंतर पोलिसांनी या दंगलीसाठी माओवादी संघटना जबाबदार असल्याचे सांगत अटकसत्र सुरु केले. तत्कालीन सरकारला पुरोगामी आणि लोकशाही आवाज दडपून टाकायचा होता. त्यासाठी सरकारकडून सत्तेचा बेसुमार गैरवापर करण्यात आला. प्रसारमाध्यमांमध्ये गैरप्रचार करून जनतेत संभ्रम आणि संशयाचे धुके निर्माण करण्यात आले. यानंतर पोलिसांनी मूळ पुरावे नष्ट करून अनेक खोटे पुरावे तयार केल्याचा आरोपही शरद पवार यांनी पत्रात केला आहे. 

तर दुसरीकडे राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही 'झी २४ तास'ला दिलेल्या मुलाखतीत कोरेगाव-भीमा प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्याचे संकेत दिले. कोरेगाव-भीमा प्रकरणाच्या पोलीस चौकशीकडे संशयाने पाहिले जात आहे. आमच्याकडे अशाप्रकारची अनेक निवेदने आली आहेत. भाजप विरोधात कुणीही विचार मांडले तर त्याला अर्बन नक्सल म्हणायचे, अशी फडणवीस सरकारची भूमिका होती. त्यामुळे या सगळ्याची योग्य पद्धतीने चौकशी झाली पाहिजे. यासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहितीही यावेळी देशमुख यांनी दिली.