अमर काणे, झी मीडिया, नागपूर :  सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांच्या विरोधात आलेल्या तक्रारीवर काय कारवाई केली? कारवाईचा अहवाल 12 ऑक्टोबर पर्यंत सादर करा असे निर्देश राज्याच्या गृह विभागाने (Home Department) नागपूरच्या पोलीस आयुक्तांना (Nagpur Police) दिले आहेत. तुकाराम मुंढे यांच्यावरच्या कारवाई बाबत काय झालं अशी विचारणा गृह विभागाकडून नागपूरचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना करण्यात आली आहे. गृहविभागाचे उपसचिव राजेश गोविल यांनी यासंदर्भातील पत्र पोलीस आयुक्तांना पाठवले आहे. त्यामुळे आता तुकाराम मुंढे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

तुकाराम मुंढे हे नागपूर महापालिकेचे आयुक्त असताना स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचेही प्रमुख होते. त्यावेळेस स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील महिला अधिकाऱ्याने त्यांच्या विरोधात गैरव्यवहाराची तक्रार पोलिसांकडे दिली होती. मात्र त्या तक्रारीबद्दल पोलिसांनी अनेक महिने कुठलीही कारवाई केली नाही. त्यानंतर पूर्व नागपूरचे भाजपा आमदार कृष्णा खोपडे यांनी संबंधित महिला अधिकाऱ्याच्या तक्रारीवर पोलीस कारवाई का करत नाही, यासाठी माहिती आयुक्तांकडे विचारणा करत अपील केली होती. त्या अपीलावर माहिती आयोगात सुनावणी झाली. माहिती आयोगानेही पोलिसांना त्वरित कारवाई करत गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.


मात्र त्यानंतरही नागपूर पोलिसांनी कारवाई केली नसल्यामुळे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी गृह विभागाकडे त्या संदर्भात विचारणा करत पुन्हा तक्रार दिली होती. त्याच तक्रारीच्या आधारावर गृह विभागाच्या उपसचिवांनी पोलीस आयुक्तांना 12 ऑक्टोबर पर्यंत तुकाराम मुंडे विरोधातील तक्रारीवर आजवर काय कारवाई केली, यासंदर्भातला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.


नेमकं प्रकरण काय?


नागपूर महापालिकेत आयुक्त असताना मुंढे हे नागपूर स्मार्ट ॲन्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनचेही काम पाहात होते.  तत्कालीन महापौर संदीप जोशी आणि संदीप जाधव यांनी तत्कालीन महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात सदर पोलीस ठाण्यात नागपूर स्मार्ट सिटीमध्ये 20 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार आणि दोन महिला अधिकाऱ्यांकडून असभ्य वर्तन केल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. त्यानंतर सातच दिवसांनी एका महिला कर्मचाऱ्याने सदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारींचे पुढे काय झाले, याची विचारणा भाजपाचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी माहिती अधिकारांतर्गत केली होती. त्यांना योग्य उत्तर न मिळाल्याने त्यांनी माहिती आयोगाकडे अपील केले होते. माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी तातडीने प्रकरणाची दखल घेण्याचे आदेश दिले होते.


मात्र पोलीस विभाग, नगरविकास विभाग आणि पोलीस उपायुक्त, गुन्हे आणि स्मार्ट सिटी यांच्यात कोणताही संबंध नसतानाही पत्रव्यवहाराद्वारे मार्गदर्शन मागवण्याच्या प्रक्रियेला 3 वर्षे लोटली, तरी गुन्हा दाखल झाला नाही. भाजपाचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठात मुंढे यांच्यावर कारवाई करण्यास विलंब होत असल्याची तक्रार केली होती. आयोगाने 21 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या निर्णयात मुंढे यांच्याविरोधातील तक्रारींवर निर्णय घेण्यास एवढा विलंब का झाला, याची उत्तरे मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग यांच्याकडून मागवली होती. त्यानंतर आता गृहविभागाने नागपूर पोलीस आयुक्तांकडे याबाबत विचारणा केली आहे.