नाशिक : राज्य सरकार टप्प्याटप्प्याने ६० ते ७० हजार सरकारी पदांची भरती करण्यात येणार आहे. नाशिक दौऱ्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही माहिती  दिली. राज्यातील शाळेतील खोल्यांची अवस्था गंभीर आहे. त्यांची सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आमदारांच्या निधीतील २० टक्के खर्च शाळा बांधकामावर खर्च करणे बंधनकारक राहणार आहे, असे ते यावेळी म्हणालेत. दरम्यान, उद्या होणाऱ्या बजेटवर त्यांनी आपली प्रतिक्रीया व्यक्त केली. केंद्राच्या बजेटकडून चांगली अपेक्षा आहे. १ तारखेला जाहीर होणाऱ्या बजेटकडे आम्ही लक्ष ठेवून आहोत, देश अनेक नियमांनी ग्रासला आहे. बाजारात मंदी आहे, त्यामुळे गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणारे बजेट केंद्राने द्यावे, अशी अपेक्षा अजित पवारांनी व्यक्त केली.



COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

यावेळी त्यांनी कर्जमाफीचा उल्लेख केला. दोन लाखांच्यावरील कर्जमाफीबाबत निवेदन आले आहे. नियमित परतफेड करणाऱ्यांना ही कर्जमाफी मिळावी यासाठी  मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये प्रस्ताव ठेवला जाईल आणि मुख्यमंत्री यावर सकारात्मक निर्णय घेतील, असेही ते म्हणालेत. दरम्यान, राज्यातील शाळेतील खोल्यांची अवस्था गंभीर आहे. त्यासाठी आमदारांच्या निधीतील वीस टक्के खर्च शाळा बांधकामावर खर्च करणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात डिव्हीकार घेण्याबाबत मुभा आहे. यामुळे कायदा सुव्यस्थेला मदत मिळणार आहे, असे नाशिक आढावा बैठकीनंतर अजित पवार म्हणालेत.



फडणवीस सरकारवर टीका 


गेल्या पाच वर्षांत कामे अपूर्ण ठेवली गेली आहेत. आघाडी सरकारच्या कामाबाबत दुजाभाव असणार नाही. जी अपूर्ण कामे आहेत ती पूर्ण करणार आहोत. नियतव्यवय निदेशकांप्रमाणे ती कामे होतील. उद्याच्या अर्थसंकल्पात लोककेंद्रित बजेट करणार आहोत. लोकांच्या गरजा पाहूनच तरतूद करणार आहोत. दरम्यान, विरोधकांच्या आरोपत तथ्य नसल्याचे सांगितले. नागपूरला कमी निधी दिला. मुंबईला ५१ कोटी, पुण्याला ९८ कोटी, नाशिक ६९ कोटी, अहमदनगर ७९ कोटी रुपयांचे नियोजन विभागाने ठरवून दिल्यापेक्षा अधिक निधी दिला आहे. तर नागपूरला २३७ कोटी जास्त दिले आहेत आहे. कुठेही आपला जिल्हा म्हणून बघितलेले नाही. मात्र गेल्या सरकारने असे केलेले नाही, सूत्राच्या बाहेर काम केले गेले, हे बावनकुळेंच्या म्हणण्याला काहीही अर्थ नाही असे ते म्हणालेत. गेल्या वर्षी ९ हजार कोटींच्या निधीचे वाटप करण्यात आले. गेल्यावर्षी नागपूरला २३७ कोटी जास्त दिले तर चंद्रपूरला १०७ कोटी रुपये दिले गेलेत.


'नवे जिल्हे नाहीत, कोणतीही पेन्शन बंद नाही'


आम्ही जबाबदार पदावर काम करतो आहोत. आम्हाला बोलण्याचं तारतम्य बाळगणं महत्वाचे आहे. मागील काळात चुकीच्या बोलण्याने मला आत्मक्लेश करावा लागला होता. सध्या तरी कोणताही जिल्हा निर्मितीचा निर्णय नाही. मागणी अनेक आहे, मात्र विचार नाही. कोरेगाव भीमा बाबत अनिल देशमुख भूमिका मांडत आहेत. आणीबाणी काळातील लोकांना दिलेले पेन्शन बंद नाही, असा कोणताही निर्णय झालेला नाही, असे ते म्हणालेत.


केंद्रीय बजेटकडे लक्ष


केंद्राच्या बजेटकडे आमचं लक्ष आहे. बेरोजगारी, महागाई,उद्योग यासाठी काय पावलं उचलली आहे ते बघणार आहोत. त्यानंतर राज्याला मिळणाऱ्या पैश्याचं नियोजन करून राज्याचं बजेट सादर करणार आहोत. बजेटमध्ये बांधकाम व्यवसायाला गती देणं आवश्यक आहे. यावर आधारित अनेक व्यवसायांना फायदा होईल. केंद्राचा अर्थसंकल्प हलवा पकलेला आहे, असे ते म्हणाले. 


फडणवीस यांना टोला


अजित पवार यांनी माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना जोरदार टोला लगावला. कधी कधी कमी मार्क मिळवणारा व्यवहारात हुशार असतो, अन् जास्त मार्क मिळवणारा व्यवहारात हुशार असतोच असे नाही. आम्ही जबाबदार पदावर काम करतो. आम्हाला बोलण्याचं तारतम्य बाळगणं महत्वाचं आहे. मागील काळात चुकीच्या बोलण्यानं मला आत्मक्लेश करावा लागला, असेही ते म्हणालेत.