विष्णू बुरगे, झी मीडिया, बीड: देशात माणसाची गणना होते, पशुपक्ष्यांची गणना होते, मग झाडांची का नाही असा सवाल करत बीड जिल्ह्यात जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त एक मोठं पाऊल उचलण्यात आले आहे. अंबाजोगाईच्या अप्पर जिल्हाधिकारी मंजुषा मिसकर यांच्या हस्ते पहिल्या चिंचेच्या झाडाची नोंद पिटीआरला (Parent Pointer tree) लावण्यात आली याचा पिटीआर अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते देशमुख कुटुंबाला देण्यात आला. पर्यावरण संवर्धन व वृक्ष जनगणनेच्या दिशेन हे सर्वांत मोठे पाऊल आहे.  


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

वृक्ष मित्र अभियानाच्या वतीने 1 मे महाराष्ट्र दिनी "जागर वृक्षसंवर्धनाचा,जिवसृष्टीच्या कल्याणाचा" विशेष मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेत वृक्ष संवर्धन आणि झाडांची गणना पिटीआर आणि सात बारावर घेण्यात यावी अशी मागणी अधिकारी, आमदार, खासदार, मंत्री यांच्याकडे करण्यात आली होती. ही मोहीम 35 दिवस सुरू होती.


जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने जागर वृक्षसंवर्धनाचा जीवसृष्टीचा कल्याणाचा या कार्यक्रमात अंतर्गत त्यांनी जिल्ह्यामध्ये प्रबोधनात्मक कार्यक्रम आयोजन केलं. याचा समारोप आज जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त अंबाजोगाईच्या अप्पर जिल्हाधिकारी मंजुषा मिसकर यांच्या हस्ते करण्यात आला.यावेळी ममदापुर पाटोदा गावातील पहिल्या चिंचेच्या झाडाची नोंद पिटीआरला लावण्यात आली याचा पिटीआर अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते देशमुख कुटुंबाला देण्यात आला.यामुळे आता माणसांच्या आणि जनावरांच्या नंतर वृक्ष जनगणनेला सुरुवात झाली असं म्हणायला हरकत नाही. 


वृक्षाची जनगणना 


पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने विशेषता मराठवाड्यामध्ये वृक्ष प्रमाण खूप कमी आहे. हे प्रमाण वाढवता यावे यासाठी प्रशासन आणि सरकारकडून वेगवेगळ्या योजना राबविल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्षात मात्र अजूनही मराठवाड्यामध्ये किती जंगल आहे याचा प्रशासनाला थांगपत्ता लागत नाही. यासाठी माणसाची जनावरांची जनगणना होते, तशी या वृक्षाची ही गणना व्हावी अशी मागणी मागील अनेक वर्षापासून बीड जिल्ह्यातील सुधाकर देशमुख यांनी केली. 


मात्र प्रशासनानं हे गांभीर्याने घेऊन प्रत्येकाच्या पीटीआर आणि सातबाऱ्यावर जर वृक्षांची नोंद केली तर मराठवाड्यामध्ये तसेच महाराष्ट्रात वृक्षांची संख्या किती आहे याचा अचूक मूल्यांकन करता येईल आणि त्यानुसार वृक्ष संख्या वाढवण्यावर भर कसा देता येईल आणि वृक्ष संवर्धन कसा करता येईल यावर ठोस उपाय योजना प्रशासन आणि सरकारला करता येतील.