राज्यातील खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा कोरोना उपचारांसाठी राखीव

राज्यातील सर्व खासगी व धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या रुग्णालयांमधील ८० टक्के खाटा कोरोना उपचारांसाठी राखीव ठेवण्याच्या निर्णयाला राज्य सरकारने तीन महिन्यांची मुदतवाढ

मुंबई : राज्यातील सर्व खासगी व धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या रुग्णालयांमधील ८० टक्के खाटा कोरोना आणि अन्य रुग्णांच्या उपचारांसाठी राखीव ठेवण्याच्या निर्णयाला राज्य सरकारने तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. यासंदर्भात आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्या स्वाक्षरीने सुधारीत अधिसूचना काढण्यात आली, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.

कोरोनाचे १५ हजार ७६५ रुग्ण वाढले

राज्यात कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढतेच आहे. मंगळवारी राज्यभरात कोरोनाचे १५ हजार ७६५ रुग्ण वाढले. तर राज्यातील ३२० जणांचा कोरोनानं बळी घेतलाय. राज्यातल्या ऍक्टिव्ह रुग्णांची संख्या १ लाख ९८ हजारांवर गेली. तर एकूण रुग्णसंख्या आठ लाखांच्या पार म्हणजेच ८ लाख ८ हजारांवर गेली आहे. आतापर्यंत कोरोनाचे २४ हजार ९०३ बळी गेलेत. मुंबई पुण्यात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली.

रूग्णांच्या शरीरात रक्ताच्या गाठी

कोरोनातून बरे झाल्यानंतरही रुग्णांची काळजी घेणं आवश्यक असल्याचं स्पष्ट झालंय. ५ ते ७ टक्के रूग्णांमध्ये कोरोनामुक्त झालेल्या रूग्णांच्या शरीरात रक्ताच्या गाठी होत असल्याच्या काही केसेस दिसून येतायत. डायबिटीज, बीपी, ह्रदयरोग किंवा इतर कोमॉर्बिड आजार असलेल्या रूग्णांमध्ये ही तक्रार दिसून येतेय. याकडे दुर्लक्ष केल्यास पॅरासिसिस, हार्ट अँटकही येवू लागलेत. 

सुधारित अधिसूचनेमधील दरसूचीत रुग्णाला वापरण्यात आलेल्या ऑक्सिजनचे दर देखील समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे रुग्णालयांना ऑक्सिजनपोटी स्वतंत्र रक्कम आकारता येणार नाही. पीपीई कीटच्या दरांबाबत देखील या अधिसूचनेमध्ये उल्लेख करण्यात आला असून सामान्य वॉर्डमध्ये पीपीई कीट वापरल्यास प्रति दिवस ६०० रुपये आकारले जातील तर अतिदक्षता आणि व्हेंटीलेटरची व्यवस्था असलेल्या ठिकाणी पीपीई कीट वापरासाठी प्रति दिवस १२०० रुपये इतके आकारले जातील. त्यापेक्षा जास्त दर आकारल्यास रुग्णालयांना कारणमिमांसा द्यावी लागणार आहे.

रुग्णाला बिल देण्यापूर्वी ते नेमण्यात आलेल्या लेखा परिक्षकाकडून तपासूनच देण्यात यावे, असे निर्देश देण्यात आहेत. रुग्णालयांकडून मनमानी पद्धतीने होणाऱ्या दर आकारणी बाबत तक्रार complaints.healthcharges@jeevandayee.gov.in या ईमेलवर नागरिकांनी पाठवावी असे आवाहन करतानाच जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि राज्य आरोग्य सेवा सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधाकर शिंदे यांना तक्रार निवारणीसाठी प्राधिकृत करण्यात आले आहे.