प्रथमेश तावडे, झी  मीडिया, विरार : तुम्ही घर घेणार असाल, तर सावधान. घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी तुम्ही तुमच्या आयुष्यभराची पुंजी खर्च करणार असाल तर आधी ही बातमी पाहा. वसई, विरार (Vasai-Virar) परिसरात मोठा हाऊसिंग घोटाळा (Housing Scam) उघड झालाय. वसई-विरार महापालिका, सिडको, जिल्हाधिकारी कार्यालयांचे बनावट रबरी स्टॅम्प आणि लेटरहेड वापरून 55 अनधिकृत इमारतींना बोगस सीसी (Bogus CC) बनवून दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झालाय. याप्रकरणी पोलिसांनी पाच आरोपींना अटक केलीय. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

हाऊसिंग घोटाळ्याचा पर्दाफाश
रुद्रान्स रियलटर्सचे विकासक दिलीप बेनवंशी, मयूर इंटरप्राईजेसचे मालक मच्छिंद्र मारुती वनमाने, फिनिक्स कॉर्पोरेशनचे मालक दिलीप अनंत अडखळे, रुद्रांश रिअल्टर्सचे भागीदार प्रशांत मधुकर पाटील आणि राजेश रामचंद्र नाईक अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावं आहेत. पोलिसांनी त्यांच्या घरातून आणि ऑफिसातून तब्बल 1 हजाराहून अधिक लेटरपॅड जप्त केली आहेत. तसंच विविध सरकारी कार्यालयांचे 115 रबर स्टॅम्प आणि 55 इमारतींची बोगस ओसी आणि सीसी कागदपत्रं पोलिसांनी जप्त केली आहेत. या बोगस कागदपत्रांच्या आधारे आरोपी अनधिकृत इमारतींना बोगस सीसी, ओसी प्रमाणपत्र मिळाल्याचं भासवून ग्राहकांची फसवणूक  केली जात होती. 


बोगस ओसी, सीसी मिळवणाऱ्या अशा अनधिकृत इमारतींची संख्या शेकडोंच्या घरात असण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. अशा इमारती शोधण्यासाठी वसई विरार महापालिका आयुक्तांनी विशेष समिती गठीत केलीय. तर दुसरीकडे अशा बेकायदा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांमध्ये घबराटीचं वातावरण आहे. महापालिका आपली इमारत पाडणार तर नाही ना, अशी धाकधूक त्यांच्या मनात वाढलीय.


बनावट शिक्के आणि लेटरहेड बनवण्याबरोबरच ही टोळी  बोगस कागदपञांच्या आधारावर बिल्डरकडून रेरामध्येही इमारतीची नोंदणी करुन घेत होते.  इतकंच नाही तर याच बोगस कागपत्रांच्या आधारावर नागरिकांचे रजिस्ट्रेशन आणि बँकेतूनही लोन करुन देण्यात येत होतं. विरार पोलिसांनी या टोळीचं भांड फोडलं. त्याचबरोबर बोगस बिल्डरच रॅकेटही उध्दवस्त करण्यात आलं आहे. 


नागरिकांनाही सतर्क राहण्याचं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलं असून कोणत्याही कागदपत्रांची योग्य पडताळणी केल्याशिवाय घर विकत घेऊ नका असा सल्लाही देण्यात आला आहे. हा हाऊसिंग घोटाळा करणारे संबंधित बिल्डर, जागा मालक आणि एजंट यांच्यावर कठोर कारवाई व्हायलाच हवी. मात्र त्यांच्या फसवणुकीला बळी पडलेल्या निरपराध नागरिकांचं छप्पर हिरावलं जाऊ नये, याची काळजी सरकारी यंत्रणांनी घ्यायला हवी...