मुंबई : गेले आठ दिवस सुरू असलेला बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप आज नवव्या दिवशी मागे घेण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. 'हा ऐतिहासिक संप 1 तासात मागे घ्या' असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर याला कामगार युनियनचे नेते आणि वकील यांनी मान्यता दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, बेस्टचे कर्मचारी संध्याकाळपर्यंत कामावर रुजू होणार आहेत.  बेस्टच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा संप आहे. आपल्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत संप मागे घेणार नाही अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली होती. आता हा संप संपल्याची घोषणा तासाभरात होण्याची शक्यता आहे. बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप मिटवण्यासाठी उच्चाधिकार समितीने १० टप्प्यांची पगारवाढ सुचवली होती ही मान्य करण्यात आली आहे. संपात सहभागी झालेल्यांवर कारवाई केली जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. 1 जानेवारी 2019 पासून कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ मिळणार आहे. असे असले तरीही  ग्रेड पेची मागणी अर्धी पूर्ण, बेस्ट अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याबाबत ठोस निर्णय झाला नाही.


चर्चेला तयार


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

वेतनवाढ, बेस्टचं पालिकेमध्ये विलिनीकरण तसेच कामगारांमध्ये कपात करु नये अशा मागण्या करण्यात आल्या होत्या. नव्या इलेक्ट्रीक बसेसमध्ये बेस्ट कर्मचाऱ्यांना सामावून घ्यावे अशी मागणी होती.  बेस्ट प्रशासनाने दहा मुद्द्यांवर काल मान्यता दर्शवली होती. पण कर्मचारी आपल्या संपावर ठाम होती. उर्वरीत 10 मुद्यांसाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचे आदेश देण्यात आली आहे.  प्रशासन ठरवेल तेच ऐकण्यास तुम्ही बांधील नाही असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आता संप मागे घ्या उर्विरीत मुद्द्यांवर संध्याकाळी बेस्ट प्रशासन चर्चेला तयार आहे. दहा टप्प्यातील पगारवाढ कर्मचाऱ्यांनी मान्य करण्यात आली आहे.


दरम्यान, आम्हाला कोणत्याही प्रकारचा मेसेज आला नाही. कामगार नेते शशांक राव जोपर्यंत आम्हाला सांगत नाहीत असे वडाळा बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. 


मागण्या 


वेतनाचे १० टप्पे कमी आहेत, २० टप्पे हवे, अशी कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. संप मागे घ्या, कोणावरही कारवाई केली जाणार नाही. आम्ही चर्चेला तयार आहोत, संप करून मागण्या मान्य करून घेणे म्हणजे आमच्या डोक्यावर बंदुक ठेवण्यासारखे आहे. आम्ही कर्मचाऱ्यांशी बोलण्यासाठी तयार आहोत पण संपावर राहून नाही, असं  बेस्ट समितीनं न्यायालयात सांगितले पण कर्मचारी संघटना स्वत:च्या मागणीवर ठाम होत्या.