मुंबई: 'बेस्ट' संपाबाबत उच्च न्यायालयात सोमवारी देखील निर्णय होऊ शकला नाही. त्यामुळे उद्या आठव्या दिवशीही बेस्टचा संप सुरुच राहणरा आहे. उच्चाधिकार समिती उद्या ११ वाजता आपला अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करेल. त्यानंतर न्यायालय निर्णय देण्याची शक्यता आहे. उद्या दुपारी तीन वाजता या सुनावणीला सुरुवात होईल. आज झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने संपकरी संघटनांचे कान टोचले. मागण्या पूर्ण करुन घेण्यासाठी संप करणे हा एकमेव मार्ग नाही. त्यामुळे सामान्य नागरिकांचे हाल होतात, असे न्यायालयाने बेस्ट संघटनांना सुनावले. तर दुसरीकडे बेस्ट संघटनांनी कामागारांच्या कमी वेतनाचा मुद्दा न्यायालयासमोर मांडला. दरम्यान, राज्य सरकारतर्फे राज्याचे अधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली. सरकारने मेस्मा अंतर्गत कारवाई केल्यास संप अधिक चिघळेल, अशी भूमिका यावेळी मांडली. कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न सोडवला जाईल, मात्र आधी संप मागे घ्यावा, असेही सरकारने म्हटले. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

या सुनावणीवेळी न्यायालयाने बेस्टच्या कामगारांना आज संध्याकाळपर्यंत निर्णय घेण्यास सांगितले. तसेच राज्य सरकारने उद्या सकाळी उच्चस्तरीय समितीची बैठक घ्यावी. त्यानंतर महाधिवक्त्यांनी मंगळवारी दुपारी ३ वाजता समितीचा अहवाल सीलबंद स्वरूपात हायकोर्टात सादर करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. 


तत्पूर्वी बेस्ट संपाचा तिढा सोडविण्यात अपयशी ठरल्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात सोमवारी फोनवरून चर्चा झाली. बेस्ट संपात तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात काय चर्चा झाली, हे अद्याप समजू शकलेले नाही.


शिवसेनेच्या बेस्ट कामगार सेनेने संपातून माघार घेतल्यानंतरही सुमारे ३२ हजार बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी संप सुरूच ठेवला आहे. याबाबत संपकरी बेस्ट कृती समिती आणि उच्च न्यायालयाने नेमलेली राज्य सरकारची त्रिसदस्यीय समिती यांच्यातही वाटाघाटी झाल्या. मात्र त्यातूनही समाधानकारक तोडगा निघाला नाही.