कृष्णात पाटील, मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या बेस्ट उपक्रमामध्ये अपंगत्वाची खोटी प्रमाणपत्रं सादर करून कामात सूट मिळवायाची कर्मचाऱ्यांची 'बेस्ट' लबाडी गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरु आहे. झी २४ तासने हे प्रकरण समोर आणलं. मात्र याची पाळंमुळं खोलवर रुजलेली असून, जेजे रुग्णालयाबरोबरच बेस्टमधील काही अधिकारीही यात सामील असल्याची शक्यता आहे. याबाबत तक्रार करुनही प्रशासन त्याकडे कानाडोळा करत असल्याचं दिसून येतंय. (शेवटी व्हिडिओत पाहा कर्मचाऱ्यांची लबाडी)


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बेस्टमध्ये बस चालकाचं काम टाळण्यासाठी थेट लकवा मारल्याचं नाटक करत असलेला हा जीवन लगस. आणि हे पाहा याच जीवन लगसचा लकवा दूर होऊन तो सामान्य माणसाप्रमाणे चालू लागतो. विशेष म्हणजे जीवन लगसला ४५ टक्के कायम अपंगत्व असल्याचं प्रमाणपत्र, उल्हासनगरमधल्या सेंट्रल हॉस्पिटलनं दिलंय. तसंच पुण्यातील अपंगत्वासंबंधीच्या न्यायालयानंही त्याचं अपंगत्व मान्य करून, त्याला हलकं काम बहाल करण्याचे आदेश बेस्टला दिले होते.


कंबरदुखीचा त्रास असलेला मात्र बिनधास्त नाचत असलेल्या वाहक अरूण घारगेला ४२ टक्के अपंगत्वाचं प्रमाणपत्र जेजे रुग्णालयानं दिलंय. तसंच संजय गायकवाड प्रकरणातही जेजे रुग्णालयानं असंच बोगस अपंगत्व प्रमाणपत्र दिल्याचं दिसून आलंय. त्यामुळं अपंगत्व नसतानाही संबंधितांना तशी प्रमाणपत्रं बहाल करणारी ही सरकारी रुग्णालयं संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत. अशा खोट्या प्रमाणपत्रांची चौकशी करण्यासाठी बेस्टनं जेजे रुग्णालयाला सांगितल्यानंतर, जेजे रुग्णालयानंही तात्काळ यासंदर्भातील चौकशीला सुरुवात केली आहे. 


खोटी प्रमाणपत्रं सादर करुन हलकी कामं मिळवून देणारं रॅकेट बेस्ट उपक्रमात कार्यरत असल्याचे पत्र निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी २०१५ मध्ये बेस्टला लिहिलं होतं. त्यामध्ये आरोग्य विभाग आणि प्रशासनातील आजी माजी अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांच्या नावांचाही उल्लेख होता. परंतु त्याची सखोल चौकशी न करता हे प्रकरण दाबण्यात आलं. २००५ ते २०११ या काळात अपंगत्व प्रमाणपत्राच्या आधारे ३४८ जणांना हलकी कामं दिली गेली होती. त्यांची पुनर्तपासणी पुन्हा होऊ नये, याकरता २०१२ मध्ये बेस्ट वर्कर्स युनियन न्यायालयात गेली. त्यामुळे काम टाळू पाहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अधिक बळ मिळालं. मुंबईच्या महापौरांनीही यासंदर्भात चौकशीची गरज व्यक्त केली.


हे संपूर्ण प्रकरण धसास लावणाऱ्या बेस्टच्या मुख्य आरोग्य अधिकाऱ्यांना अनेक धमकीची पत्रंही आली आहेत. विशेष म्हणजे अपंगत्व प्रमाणपत्राच्या आधारे मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना हलकी काम देण्यात यावी अशी शिफारसपत्रं, अनेक बेस्ट सदस्यांबरोबरच आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांनीही दिली आहेत.