BMC Corruption : मुंबई महापालिकेत (Mumbai Municipal Corporation) मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये गुन्हा सिद्ध झालेल्या 55 कर्मचाऱ्यांना थेट बडतर्फ करण्यात आले आहे. भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्याची नोंद झालेल्या 53 अन्य फौजदारी प्रकरणी गुन्हा नोंद झालेल्या 134 कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आले आहे. भ्रष्टाचाऱ्यांना अजिबात पाठीशी घताले जाणार असा संदेश महानगरपालिका आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल यांनी या कारवाईच्या माध्यमातून दिला आहे. मुंबई महापालिकेतील 200 अधिकारी एसीबीच्या रडारवर असल्याची माहिती उघड झाली होती. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सन 1988 च्या भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्यानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला आवश्यक ते सहकार्य महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात येते. भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्यानुसार, न्यायालयाच्या स्तरावर आरोपपत्र दाखल करण्याचे अधिकार हे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे ते नाहीत. खटला दाखल करण्याची फक्त 'अभियोग पूर्व मंजुरी' ही बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या स्तरावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा कलम 19 (१) अंतर्गत दिली जाते. तसेच लाचलुचपत खात्याकडून केल्या जाणाऱ्या सर्व कार्यवाहीमध्ये आवश्यक ते सर्व सहकार्य मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात येते. त्यानुसार चौकशी दरम्यान दोषी ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. 


लाचलुचपत प्रकरणी गुन्हा नोंदवलेले बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे 53 कर्मचारी आणि अन्य फौजदारी प्रकरणी गुन्हा नोंद झालेले 81 कर्मचारी, असे मिळून 134 कर्मचाऱ्यांना महानगरपालिकेच्या सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने एखाद्या कर्मचा-याविरुद्ध दाखल केलेल्‍या गुन्‍ह्यात न्‍यायालयाने त्या कर्मचाऱ्यास दोषी ठरवल्यास त्या कर्मचा-याला सेवेतून बडतर्फ केले जाते. न्यायालयीन प्रक्रियेअंती गुन्हा सिद्ध झालेले 55 कर्मचाऱ्याना बडतर्फ करण्यात आले आहे. या कर्मचाऱ्यांना‌ नोकरी तर गमवावी लागलीच आहे, सोबत निवृत्ती वेतन (पेन्शन), ग्रॅच्युइटी असे लाभ देखील त्यांना मिळमार नाहीत. कारवाई झालेल्या कर्मचाऱ्यांना भविष्यात कोणत्याही शासकीय किंवा निमशासकीय संस्थेत नोकरीसाठी अर्ज देखील करण्यावर प्रतिबंध राहणार आहे. ‘बडतर्फ होणे’ ही प्रशासकीयदृष्ट्या सर्वात कठोर शिक्षा असते.


लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे दाखल असलेल्या 124 प्रकरणात 200 कर्मचारी समाविष्ट आहेत. या 142 पैकी105 प्रकरणांमध्ये खटला दाखल करण्याची ‘अभियोग पूर्व मंजुरी’ महानगरपालिका प्रशासनाने दिली आहे. उर्वरित 37 पैकी 30 प्रकरणे अद्याप लाचलुचपत खात्याच्याच स्तरावर तपासाधीन आहेत. त्यामुळे त्यांनी महानगरपालिका प्रशासनाकडे अद्याप मंजुरीच मागितलेली नाही. ही प्रकरणे मंजुरीसाठी आल्यास त्याविषयी योग्य ती कार्यवाही महानगरपालिका प्रशासनाकडून निश्चितच व तात्काळ केली जाईल. उर्वरित 7 प्रकरणांपैकी 4 प्रकरणांमध्ये मंजुरी बाबतचा निर्णय लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास कळविण्यात आला आहे. अन्य 3 प्रकरणांमध्ये मंजुरीची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असल्याचे BMC ने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. 


लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून महानगरपालिकेच्या कर्मचा-यांविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्याच्या कलम 17 (अ) अंतर्गत 395 तक्रारी प्राप्‍त झाल्‍या. या तक्रारी प्रामुख्‍याने कर्मचा-यांनी कार्यालयीन कर्तव्ये पार पाडण्यासंबधी भ्रष्टाचार अथवा कामात झालेला कथित भ्रष्टाचार इत्यादींबाबत आहेत. रस्‍त्‍यावरील खड्डे, कचरा उचलण्‍यात होणारी कुचराई, दुर्लक्षित कचरा, पदपथांची दुर्दशा, पाणीटंचाई, कीटकनाशक फवारणीमधील कुचराई, सार्वजनिक आरोग्‍य कामांमधील गैरव्‍यवस्‍था अशा स्वरुपाच्या या तक्रारी आहेत. 


याचाच अर्थ ही प्रकरणे 'अभियोग पूर्व मंजूरी' प्रकारातील नसतात. महानगरपालिकेतील विविध कार्यालयांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी, यासाठी या लेखी तक्रारी अग्रेषित केलेल्या असतात. अशा प्रकारच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी महानगरपालिकेची स्वतःची विहित कार्यपद्धती आहे. अशा तक्रारींची  पडताळणी करुन संबंधित खातेप्रमुख त्याचा अहवाल सक्षम अधिका-यांना सादर करतात. त्यानुसार संबधीत कर्मचाऱ्य़ांवर कारवाई केली जाते.