महाविकास आघाडी सरकारने (MVA) केवळ वेळकाढूपणा केला. आता त्यांचे नेते ओबीसी (OBC) आरक्षणाचे श्रेय घेत असले तरी जनता हुशार आहे आणि हे आरक्षण नेमके कोणामुळे मिळाले हे तिला माहिती आहे, असे भाजप नेत्या पंकजा मुंडे (PANKAJA MUNDE) यांनी म्हटले आहे. 
सुप्रीम कोर्टाने (SUPREME COURT) बांठिया आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारल्यामुळे ओबीसी (OBC) आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला असताना त्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे. आयोगाने काही जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींचे प्रमाण कमी दाखवले आहे. ते त्यापेक्षा जास्त असेल असा आम्हाला विश्वास असून हे तांत्रिक विषय हाताळणे आवश्यक असल्याचे पंकजा म्हणाल्या. ओबीसींचे हित जपणारे सरकार आल्यामुळे त्या पायगुणाने आरक्षण मिळाले, अशी कोपरखळीही त्यांनी लगावली. 
हा विषय श्रेयवादाच्या पलिकडे जाऊन हाताळला पाहिजे. आमच्या मागच्या वेळच्या सरकारने आरक्षण टिकवले होते. मात्र मविआ सरकारला ते टिकवता आले नाही. त्यांनी काम करण्याची मोकळिक दिली नाही. वेळकाढूपणा केला. मविआच्या नेत्यांनी आता हे सत्य स्वीकारले पाहिजे, असा टोला मुंडेंनी लगावलाय. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

'आरक्षण आवश्यक होतेच'
आरक्षणाशिवाय ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका अधिक जड गेल्या असत्या. गोपीनाथ मुंडेंसह अनेक नेत्यांनी वंचितांसाठी आयुष्य खर्ची घातले आहे. ओबीसी समाजाला आता योग्य प्रतिनिधीत्व मिळणे ही आनंदाची गोष्ट आहे. निवडणुकांसाठी लोक तयार आहेत. मात्र पाऊस, पूरस्थिती हाताळून निवडणुका कशा घ्यायच्या हे सरकार आणि निवडणूक आयोग निश्चित करेल, असे पंकजा मुंडे म्हणाल्या. 


'जातीनिहाय जनगणना व्हावी'
जातीनिहाय जनगणना व्हायला हवी, हेच आमचे मत असल्याचे पंकजा मुंडेंनी म्हटले आहे. गोपीनाथ मुंडेंनी हा विषय लोकसभेत सातत्याने मांडला. मुळात कोणतीही जनगणना ही समाजाची, जनतेची आवश्यक माहिती गोळा करण्यासाठी होते. जाती-पातींमध्ये भिंती उभ्या करणे हा उद्देश नसतो, तर त्या समाजांना न्याय मिळावा हा उद्देश असतो. त्यामुळे जातीनिहाय जनगणना करून त्यातून ओबीसींचे प्रमाण निश्चित केले पाहिजे, असे पंकजांनी म्हटले आहे.