मुंबई : IFSC गुजरातला हलविण्याच्या निर्णयावरुन राज्याचे राजकारण सध्या चांगलेच तापले आहे. हे केंद्र मुंबईतच हवे अशी इच्छा अनेकांनी व्यक्त केली. दरम्यान भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी यावरुन काँग्रेसवर निशाणा साधला आहे. IFSC गुजरातला देण्याचा निर्णय तत्कालिन काँग्रेस मंत्र्यांनी घेतल्याने त्यांना महाराष्ट्रद्रोही म्हणायचे का ? असा प्रश्न शेलार यांनी उपस्थित केला आहे. 



COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

गिफ्ट सिटी आणि IFSC गुजरातला देण्याचा निर्णय तत्कालीन काँग्रेसच्या वाणिज्य मंत्र्यांनी १८ ऑगस्ट २०११ रोजी घेतला, असे केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी ११ डिसेंबर २०१९ ला लोकसभेत दिलेल्या उत्तरात स्पष्ट केले. हे संसदेच्या रेकॉर्डवर असल्याची आठवण शेलार यांनी करुन दिली. 



तेव्हा ज्यांनी परवानगी दिली त्यांना आता महाराष्ट्रद्रोही म्हणायचे का? असा प्रश्न शेलार यांनी विचारला. 



'आपण हसायचं दुसऱ्याला आणि शेंबूड आपल्या नाकाला' अशी अवस्था झाली असल्याचा टोला त्यांनी काँग्रेसला लगावला आहे.


राज्यात कोरोना वेगाने वाढतोय. गरिबाचे हाल होत आहेत. राज्य सरकारचे अपयश लपवायला राजकारण करताय? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.


'केंद्राने परस्पर निर्णय घेतला'


मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) गुजरातला हलवण्याचा निर्णय हा केंद्र सरकारने परस्पर घेतला. महाराष्ट्र सरकारला याची कोणतीही कल्पना नव्हती, असा खुलासा राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केला. मुंबईतील नियोजत IFSC केंद्र गुजरातला हलवण्यात आल्यामुळे सध्या महाराष्ट्रातील वातावरण तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर सुभाष देसाई यांनी 'झी २४ तास'शी बोलताना सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रावरील मुंबईचा दावा हा नैसर्गिक आहे. कारण जगातील इतर देश मुंबईलाच भारताची आर्थिक राजधान म्हणून ओळखतात. देशातील अनेक वित्तीय संस्था आणि बँकांची मुख्यालये ही मुंबईतच आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रासाठी (IFSC) मुंबईच योग्य असल्याचे सुभाष देसाई यांनी ठासून सांगितले.