मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला दिलेले चेक बोगस, १५१ वटलेले नाहीत!

दीपक भातुसे, मुंबई : मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला अनेक जण उदारहस्ते मदत करतात. मात्र असेही काही महाभाग आहेत ज्यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला दिलेले धनादेशच वटलेले नाहीत. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला मदत म्हणून धनादेश द्यायचे, मुख्यमंत्र्यांसोबत फोटो काढायचे आणि बँक खात्यात रक्कमच ठेवायची नाही. तर काही महाभागांनी बंद असलेल्या खात्याचे धनादेश मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला दिल्याची धक्कादायक माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी समोर आणली आहे.

मुख्यमंत्र्यासोबत फोटो काढण्यासाठी खटाटोप

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या फेसबूक आणि ट्विटर अकाऊंटवरील फोटो व्हायरल होत आहेत. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला धनादेश देतानाचे हे फोटो आहेत. अनेकजण उदारहस्ते मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी मदत करत असतात. लोक आणि संस्था पुढे येऊन मदत करत असल्याने मुख्यमंत्रीही, अशी मदत करणाऱ्यांबरोबर धनादेश स्वीकारताना फोटो काढतात आणि ते आपल्या फेसबूक आणि ट्विटर अकाऊंटवर शेअर करतात. मात्र काही महाभाग केवळ मुख्यमंत्र्यांबरोबर फोटो काढण्यासाठी असे धनादेश देतात आणि नंतर हे धनादेश वटतच नाहीत.

धनादेशाचे पेमेंट थांबवण्याच्या बॅंकेला सूचना

माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी माहिती अधिकारात मिळवलेल्या माहितीनुसार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला दिलेले १५१ धनादेश वटलेले नाहीत. मुख्यमंत्र्यांच्या फेसबूक अकाऊंटवर असलेला असाच धनादेश स्वीकारतानाचा फोटो आहे. कांतीबेन रसिकलाल शहा चॅरीटेबल ट्रेस्टकडून दुष्काळ निवारणासाठी ५१ लाख रुपयांचा धनादेश स्वीकारतानाचा हा फोटो आहे. मात्र याच ट्रस्टनेनंतर या धनादेशाचे पेमेंट थांबवण्याच्या सूचना बँकेला दिल्याने अद्याप हा धनादेश वटलेला नाही. याबाबत मुख्यमंत्री सहायत्ता निधी कक्षाने या ट्रस्टला पत्रही पाठवले, मात्र त्यावर अद्याप उत्तर आलेले नाही. 

चमकूगिरी करणारे महाभाग 

अशा पद्धतीने राज्यातील खासगी व्यक्ती, शासकीय कार्यालये, शासकीय अधिकारी, साखर कारखाने, खासगी शाळा, सेवाभावी संस्था, गृहनिर्माण संस्था अशा १५१ जणांनी दिलेले धनादेशही वटलेले नाहीत. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला धनादेश द्यायचा आणि हे धनादेश वटू नयेत याची तजवीज करायची, अशी चमकूगिरी करणारे हे महाभाग आहेत. 

नाव आणि फोटोसाठी काहीही

धनादेश वटू नयेत यासाठी धनादेशावर चुकीचा उल्लेख करायचा, चुकीची तारीख लिहायची, खात्यात योग्य रक्कम ठेवायची नाही, धनादेशाचे पेमेंट थांबवण्याची सूचना बँकेला करायची, धनादेशावर खाडाखोड करायची, धनादेशावर स्वाक्षरीच करायची नाही, बंद खात्याचे धनादेश द्यायचे अशा क्लृप्त्या हे महाभाग करत आहेत. धनादेश वटला नाही की मुख्यमंत्री सहायत्ता निधी कक्ष संबंधितांना तसे पत्र पाठवते, मात्र या पत्रालाही अनेक जण उत्तरच देत नाहीत. मुख्यमंत्री कार्यालयाची आणि सरकारची ही एकप्रकारे फसवणूक आहे. ही फसवणूक टाळण्यासाठी आता सरकारने खरं तर डिजिटल पेमेंट स्वीकारणे गरजेचे आहे.

मुख्यमंत्री कार्यालयाचा खुलासा 

-मुख्यमंत्री कार्यालयातून माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला कांतीबेन रसिकलाल शहा चॅरीटेबल ट्रेस्टकडून दुष्काळ निवारणासाठी 51 लाख रुपयांचा धनादेश दिल्यानंतर त्याचे पेमेंट थांबवण्यात आले होते. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला दिलेले १५१ धनादेश वटले नसल्याच्या यादीत या ट्रस्टचेही त्यामुळे नाव होते. झी २४ तासने ही बातमी दिल्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाने केलेल्या खुलाशात या ट्रस्टने पहिल्या दिलेल्या धनादेशाचे पेमेंट थांबवून २०१६ मध्येच ४३ लाख आणि ८ लाख असे दोन धनादेश दिले आणि ते वटलेही आहेत.

तसेच धनादेश न वटण्याचे प्रणाम ४ टक्के असल्याचा खुलासा मुख्यमंत्री कार्यालयाने केला आहे.सामाजिक कार्यासाठी लोक स्वत:हून पैसे देत असतात. यात कुठल्याही प्रकारचा आग्रह नसतो. तरीसुद्धा न वटलेल्या धनादेशांसंदर्भात पत्र पाठवून पाठपुरावा करण्यात येतो. उत्तर आले नाहीत, तर स्मरणपत्रही पाठविण्यात येतात. हे पूर्णत: धर्मदाय स्वरूपाचे काम असल्याने कुठलीही सक्ती करण्यात येत नाही, असे खुलाशात म्हटले आहे.