ICICI Bank - Videocon Loan Case : व्हिडीओकॉन - आयसीआयसीआय बँकेतील (ICICI) आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर (Chanda Kochhar) आणि दीपक कोचर (Deepak Kochhar) यांना मुंबई हायकोर्टाने (Mumbai High court) मोठा दिलासा दिला आहे. बँक कर्ज गैरव्यवहाराप्रकरणी चंदा कोचर आणि दीपक कोचर यांना गेल्या वर्षी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर आता हायकोर्टाने कोचर दाम्पत्याला जामीन मंजूर केला आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कोचर दाम्पत्याने सीबीआयने केलेली अटक बेकायदेशीर असल्याच्या याचिका हायकोर्टात दाखल केली होती. सीबीआयची  कारवाई बेदायदेशीर असल्याचा दावा करत जेलमधून तात्काळ सुटकेची कोचर यांनी कोर्टाकडे केली होती. त्यानंतर 1 लाख रुपयांच्या जात मुचलक्यावर कोचर दाम्पत्याला जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. सीबीआयच्या अटकेनंतर मुंबई हायकोर्टाने चंदा कोचर आणि दीपक कोचर यांना न्यायालयीन कोठडीतून सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. कोचर दाम्पत्याला केलेली अटक कायद्यानुसार नाही, असे निरीक्षण हायकोर्टाने जामीन देताना नोंदवले आहे.


"चंदा आणि दीपक कोचर सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आजच चंदा कोचर आणि दीपक कोचर यांची सुटका होईल," अशी प्रतिक्रिया त्यांच्या वकिलांनी हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर दिली आहे.



नेमकं प्रकरण काय?


आयसीआयसीआय बँकेच्या व्यवस्थाकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर यांनी व्हिडीओकॉनला सहा मोठी कर्जे दिली होती. 2019 मध्ये या कर्जासंदर्भात गुन्हा नोंदवण्यात येऊन तपास सुरु करण्यात आला होता. ईडीने या प्रकरणी कोचर दाम्पत्यासह पती दीपक कोचर, व्हिडीओकॉन समूहाचे प्रवर्तक वेणूगोपाळ धूत यांच्यासह अन्य आरोपींना अटक केली होती. त्यावेळीही विशेष न्यायालयाने पाच लाख रुपयांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर गेल्या वर्षी याच प्रकरणात सीबीआयने पुन्हा एकदा कोचर दाम्पत्यासह वेणूगोपाळ धूत यांना अटक केली


2,810 कोटी रुपयांची परफेडच नाही


कोचर यांच्या कार्यकाळात दिलेल्या कर्जांमुळे आयसीआयसीआय बॅंकेचे तब्बल 1,875 कोटी रुपयांचे नुकसान  झाल्याचा दावा सीबीआयने कोर्टात केला आहे. चंदा कोचर यांनी पदाचा दुरूपयोग करून व्हिडीओकॉनला 3,250 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. तसेच वेणूगोपाळ धूत आणि दीपक यांनी स्थापन केलेल्या न्यूपॉवर रिन्यूएबल या कंपनीच्या नावावरही 64 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले. तसेच व्हिडीओकॉन समूहाच्या पाच कंपन्यांच्या नावावर 3250 कोटी रुपयांचे बॅंकेकडून कर्ज घेतले. मात्र 2,810 कोटी रुपयांची परतफेडच करण्यात आली नाही असा आरोप सीबीआयने केला आहे.