Uddhav Thackeray on SC Verdict:  संपूर्ण देशाचे ज्याकडे लक्ष लागले होते त्या सत्तासंघर्षाचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल दिला आहे. यामुळे राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार कायम राहणार आहे.  16आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय मात्र, विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवण्यात आला आहे. अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. 16आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवण्याबाबत उद्धव ठाकरे यांनी अत्यंत महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आमदार अपात्रतेचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांनाच आहे असं महत्त्वपूर्ण विधान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सुनावणीपूर्वी केले होते. कोर्ट किंवा अन्य कोणत्याही संस्थांना आमदारांच्या अपात्रतेचा अधिकार नाही असं देखील त्यांनी स्पष्ट केले होते. शिंदे गटानं राजीनामा द्यायला हवा, अशी मागणी अनिल परब यांनी केली होती. तर, सुनील प्रभू हेच व्हिप आहेत. त्यांच्या व्हिपनुसार आमदार अपात्रच आहेत, शिंदे सरकार बेकायदा आहे, अशी टीका ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केली होती.  राहुल नार्वेकर यांचे विधान खरे ठरले आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षच देणार आहेत. 


पक्षादेश माझ्या शिवसेनेचाच राहील


सुप्रीम कोर्टाने भरत गोगावलेंची प्रतोद पदी निवड बेकायदा ठरवली आहे. आमदारांचं संख्याबळ असलं तरी पक्षावर दावा करु शकत नाही असं निरीक्षण नोंदवत सुप्रीम कोर्टाचा शिंदे गटाला मोठा दणका दिला आहे.  आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे असला तरी 'पक्षादेश माझ्या शिवसेनेचाच राहील, असं उद्धव ठाकरेंनी म्हंटल आहे.यामुळे शिवसेनेचे पक्ष प्रतोद सुनिल प्रभू पक्षादेश देतील असं उद्धव ठाकरेंचे म्हणणे आहे.  


नोव्हेंबर 2019 मध्ये झाला पदाचा गोंधळ


नोव्हेंबर 2019 मध्ये, आमदारांनी एकमताने उद्धव ठाकरेंची पक्षनेते म्हणून आणि एकनाथ शिंदे यांची गटनेता म्हणून नियुक्ती करण्याचा ठराव केला होता. 3 जुलै 2022 रोजी जेव्हा त्यांनी नवीन व्हिप नियुक्त केला तेव्हा विधीमंडळ पक्षात दोन गट निर्माण झाल्याची माहिती अध्यक्षांना होती. ठाकरे गटाचे सुनिल प्रभू किंवा शिंदे गटाचे भरत गोगावले या दोन्ही व्यक्तींपैकी कोणाला राजकीय पक्षाने अधिकृत व्हिप दिलेला आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न अध्यक्षांनी केला नाही. राजकीय पक्षाने नेमलेला व्हीपच सभापतींनी मान्य केला पाहिजे, असंही सुप्रीम कोर्ट म्हंटल आहे. 


शिंदे फडणवीस सरकारला कोणताही धोका नाही


सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालामुळे शिंदे फडणवीस सरकारला कोणताही धोका नाही हे स्पष्ट झालंय. आमदार अपात्रतेचा निर्णय कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. प्रतोद, राज्यपाल यांवर सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले. मात्र उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यामुळे सरकार परत येण्याचा प्रश्नच नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय. ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर सरकार परत आणता आलं असतं असं कोर्टाने म्हटलंय. नबम रेबिया प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्याचंही सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटलंय. 


प्रकरण सात न्यायाधीशाच्या लार्जर बेंचकडे


सुप्रीम कोर्टाने दहा प्रश्न तयार करून हे प्रकरण सात न्यायाधीशाच्या लार्जर बेंचकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली आणि जस्टिस पीएस नरसिम्हा यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण अजून लांबणार असल्याने शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.