मोठी बातमी | राज्यात ऊसाप्रमाणे दुधाला एफआरपी देणारा कायदा होणार, मंत्रालयात पार पडली महत्त्वाची बैठक

दीपक भातुसे,  मुंबई : दुधाला कायमस्वरुपी चांगला दर मिळावा यासाठी राज्य सरकार दुधाला एफआरपी म्हणजेच किमान आधारभूत किंमत देणारा कायदा करणार आहे. राज्यात ऊसाला आधारभूत किंमत देणारा कायदा आहे, तसेच आता दुधाला आधारभूत किंमत देणारा कायदा केला जाणार आहे. 

हा कायदा खाजगी आणि सहकारी दूध संघांना लागू राहील. दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात दुधाच्या दराबाबत बैठक पार पडली. दुधाला एफआरपी देणारा कायदा तातडीने केला जाईल, अशी माहिती दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी दिली आहे. 

या बैठकीला दुध उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी, खाजगी आणि सहकारी दुध संघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सध्या लॉकडाऊनच्या काळात दुध संघांनी दुधाचे भाव पाडले आहेत. त्यामुळे दुध उत्पादक शेतकरी अस्वस्थ आहे. दुधाचा दर वाढवून मिळावा यासाठी ही बैठक बोलवण्यात आली होती. दुधाच्या दराबाबत वारंवार शेतकऱ्यांकडून येणारी तक्रार लक्षात घेऊन हा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडवला जाणार आहे.

सध्या लॉकडाऊनमुळे खाजगी आणि सहकारी दुध संघांनी दुधाचे दर पाडलेले आहेत. त्यात येत्या आठवड्याभरात वाढ करण्याचं आश्वासन खाजगी आणि सहकारी दुध संघांनी दिलं आहे. दुधाला एफआरपी देताना राहुरी कृषी विद्यापीठाने काढलेला दुधाचा उत्पादन खर्च आणि १५ टक्के नफा ग्राह्य धरावा अशी मागणी या बैठकीत शेतकरी नेते अजित नवले यांनी केली. 

राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या अभ्यासानुसार दुधाचा उत्पादन खर्च २७ ते २९ रुपये प्रति लिटर आहे. त्यावर १५ टक्के फायदा गृहित धरला तर ३५ रुपयांच्या पुढे दर निघतो. राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे १५ टक्के नफा धरून आधारभूत किंमत असावी, अशी मागणी नवले यांनी या बैठकीत शासनाकडे केली आहे.