मुंबई : आदर्श घोटाळा प्रकरणी सीबीआयने स्पष्टीकरण दिल्याचे वृत्त  एएनआयने दिलेय. आदर्श सोसायटी घोटाळ्यातील अशोक चव्हाण यांची निर्दोष मुक्तता करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला फटकारले नाही, असे सीबीआय म्हटलेय.


चौकशीची टांगती तलवार कायम


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दरम्यान, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण अडचणीत आले आहेत. आदर्श घोटाळा प्रकरणी राज्यपालांच्या मंजुरीविनाही चव्हाण यांची चौकशी होऊ शकते का? याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. यामुळे चव्हाण यांच्यावर चौकशीची टांगती तलवार कायम आहे.



अशोक चव्हाण हे माजी मुख्यमंत्री असल्याने चौकशीसाठी राज्यपालांच्या मंजुरीची आवश्यकता असते. मात्र, अशी कोणतीही मंजुरीची गरज नाही, असा दावा सीबआयाने केलाय. यामुळे आदर्श घोटाळा प्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने आज तात्पुरती स्थगिती दिलेय. आता यावरसर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. 


राज्यपालांचे आदेश बेकायदेशीर


दरम्यान, अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात खटला चालवण्याची परवानगी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी दिली होती. अशोक चव्हाणांनी याला मुंबई उच्च न्यायालयात याला आव्हान दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपालांचे आदेश बेकायदेशीर ठरवत चव्हाण यांना दिलासा दिला होता.