अमित जोशी, प्रतिनधी, झी मीडिया, मुंबई : राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी बॅकांच्या प्रतिनिधींना धारेवर धरलं. शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ठ न गाठल्याने बँकांना कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. गेल्या वर्षीच्या पीक कर्ज वाटपाच्या उद्दिष्टात फक्त ५४ टक्के उद्दिष्ट साध्य झाल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आज सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या बैठकीत ४ लाख २४ हजार २९ कोटी रुपयांच्या वार्षिक पतपुरवठा आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये २०१९-२० या वर्षासाठी ५९,७६६ कोटींची उद्दिष्ट बँकांना देण्यात आली आहेत. यात खरीपासाठी ४३,८४४ कोटी आणि रब्बी हंगामासाठी १५,९२१ कोटी उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.


सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीत कृषिमंत्री चंद्रकांत पाटील, वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर, महाराष्ट्र बॅंकेचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. राजीव यांच्या विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, बॅकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.