मुंबई : कर्ज नाकारण्याचा अधिकार जरी बँकेला असला, तरी कर्ज का नाकारले, याचे लेखी उत्तर ग्राहकाला देणे अनिवार्य आहे. अनेक वेळा आपल्याला खालील नियमांची माहिती नसल्याने बँका आपल्य़ाला सरळ वरच्या वर कर्ज नाकारतात, किंवा आपल्या अधिकारापासून वंचित ठेवतात.  ‘कोड ऑफ बँक्स कमिटमेंट टू कस्‍टमर्स’मध्ये ग्राहकांच्या या अधिकारांविषयी विस्तृत माहिती दिली आहे. या अधिकाराविषयी तुम्ही जाणून घेणे फायदेशीर ठरणार आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

१) जर क्रेडीटकार्डचं बिल भरण्यासाठी काही अडचणी येत असतील, तर मुदतीआधी कॉल सेंटरला फोन करून याविषयी नोंद करा, आणि किती दिवस उशीर होणार आहे, ते सांगा. यामुळे तुम्हाला दंड लागणार नाही. कारण योग्य आहे की नाही याची पडताळणी करून झाल्यावर बँक त्या ग्राहकापुढे ‘वन टाइम सेटलमेंट’चा पर्याय ठेवते. यातल्या अटीची पूर्तता केल्यानंतर त्या व्यक्तीला बिल किंवा हप्ता भरण्यासाठी काही दिवसांचा अवधी मिळू शकतो.


२) एखाद्या ग्राहकाचा चेक ड्रॉपबॉक्स किंवा अन्य सुविधांमधून जमा करून तो वठवण्यास बँकेकडून उशीर झाला असेल, तर यासाठी ग्राहकांना नुकसानभरपाई द्यावी लागू शकते. बॅंकेने स्वतःहून यासंदर्भात कार्यवाही करणे अपेक्षित असते.


३) जर तुम्ही बँकेमध्ये २० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेच्या कर्जासाठी अर्ज करत असाल तर त्या अर्जाचं पुढे काय झालं याचं उत्तर ३० दिवसांच्या आत बँकेतून त्या ग्राहकाला येणं अपेक्षित असतं.


४) जर तुमच्या जवळ जुनी किंवा फाटलेली नोट असेल, तर ती तुम्ही कोणत्याही बँकेतून बदलून घेऊ शकता. नोटा बदलून देण्यासाठी बँक तुम्हाला नकार देऊ शकत नाही.


वरील पैकी, कोणत्याही बाबतीत तुम्हाला बँकेचा ग्राहक म्हणून अधिकार नाकारला असेल, किंवा कोणतंही सबळ कारण नसताना कर्ज नाकारलं असं वाटत असेल, किंवा बँक तुमच्याकडून जास्तीची वसुली करतेय असा प्रकार असेल, तर तुम्ही बँकिंग लोकपाल यांच्याकडे लेखी स्वरूपात तक्रार करू शकतात.