मुंबई : कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना 4 लाख रुपये आर्थिक मदत देण्यास केंद्र सरकारने असमर्थता दर्शवली आहे. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेवर केंद्राने प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. अशा प्रकारची भरपाई ही स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंडातून (SDRF) दिली जाते. पण यातला निधी हा भूकंप, पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बळी ठरलेल्यांनाच मदत करण्याची तरतूद आहे. जर करोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी ४ लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यायची म्हटलं, तर एसडीआरएफ फंडातील सर्वच रक्कम संपून जाईल. आणि एकूण खर्चही वाढू शकतो.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

चालू आर्थिक वर्षी केंद्र सरकारने राज्यांना 22,184 कोटी रुपये एसडीआरएफ (SDRF)साठी दिले. यातला मोठा हिस्सा कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत खर्च होत असल्याचं केंद्राने म्हटलं आहे. केंद्राने 1.75 लाख कोटी रुपये पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेसाठी घोषित केले. यात गरीबांना मोफत रेशन, दिव्यांग, असहाय्य महिलांना आर्थिक मदत, फ्रंटलाईन वर्कर्सना विमा कवच अशा गोष्टींचा समावेश आहे. अशात कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना 4 लाख रुपये आर्थिक मदत देणं शक्य नाही. 


कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत मृत्यूदर वाढला
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा देशभर उद्रेक पाहिला मिळाला. कोरोना रुग्णसंख्या तीन ते चार लाखांच्यावर गेली. तर ४ ते ४,५०० हजारांच्या सरासरीने मृत्यू नोंदवले गेले. 


काय आहे प्रकरण
गौरव कुमार बंसल आणि रिपक कंसल या दोन वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. रुग्णालयात मृत्यू पावलेल्यांचं शव थेट अंत्यसंस्कारासाठी पाठवलं जातं. अनेकदा मृत्यू प्रमाणपत्रात मृत्यूचं कारण कोरोना असं नोंदवलं जातं. त्यामुळे मृतांच्या कुटुंबियांना योजनांचा लाभ घेता येणार नाही, असं याचिकेत म्हटलं आहे.