कृष्णात पाटील, झी मीडिया, मुंबई : मुंबईचा विकास आराखडा महापालिकेत मंजूर झालाय. रात्री सव्वा एक वाजता महापालिकेत या डीपीला मंजुरी मिळाली. 2034 सालापर्यंतचा हा विकास आराखडा आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

2014 ते 2034 या वीस वर्षांसाठी मुंबईच्या विकासाचा राजमार्ग असणारा विकास आराखडा विविध वादांनीच अधिक चर्चेत राहिला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार नवा विकास आराखडा आणण्यात आला. यातील काही तरतुदी मुंबईचा चेहरामोहरा बदलण्यात हातभार लावणार आहेत. 


- 10 लाख परवडणाऱ्या घरांसाठी मिठागरे आणि ना विकास क्षेत्रातील 2 हजार हेक्टर जमीन मोकळी केली जाणार 


- ही घरे मुंबईकरांसाठी राखीव ठेवली जाणार असून ती बांधकाम खर्चाच्या किंमतीत उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न केला जाणार


- कफ परेडजवळ समुद्रात भर टाकून 300 एकर जमीनीवर सेंट्रल पार्क उभारण्यात येणार 


- आरक्षित जमिनी मुंबई महापालिकेच्या ताब्यात घेण्यासाठी जमीन मालकाला पैसे न देता जादा एफएसआय आणि टीडीआर देणार 


- पार्किंगची समस्या सोडवण्यासाठी भारतात प्रथमच नव्याने पार्किंग प्राधिकरण नेमले जाणार 


- गावठाण, कोळीवाड्यांना विकास आराखड्यामध्ये प्रथमच दखल घेऊन नोंद केली गेलीय


- नव्या विकास आराखड्याच्या माध्यमातून 80 लाख रोजगार तयार होण्याचा अंदाज


- या विकास आराखड्याच्या माध्यमातून मुंबईत सार्वजनिक मोकळ्या जागांमध्ये सुमारे 15 चौरस किमी.ने वाढ होणार 


- यापुढे मुंबईतील 24 मी. उंचीच्या इमारती हायराईझ बिल्डींग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ आहेत 


- फंजीबल एफएसआय आणि एफएसआय मधली सुसूत्रता या माध्यमातून वर्षाला 5 हजार कोटी रुपये पालिकेला मिळण्याचा अंदाज आहे


आरे कॉलनीतील 34 हेक्टरवरचे मेट्रो कारशेड, 113 हेक्टरवरचे झू आणि बोटँनिकल गार्डनचे आरक्षण वगळण्याच्या निर्णयावरून शिवसेना भाजप आमने-सामने आली. यावेळी सेनेने काँग्रेस आणि मनसेच्या सहकार्याने भाजपला पराभवाचा धक्का दिला.  


नवा विकास आराखडा अंमलबजावणीसाठी 14 लाख कोटी खर्च अपेक्षित असून महापालिकेने या बजेटमध्ये पालिकेनं डीपीसाठी 2 हजार कोटींची तरतूद केलीय. मात्र हा विकास आराखडा बिल्डरांना फायदेशीर असल्याची टीका काँग्रेसने केलीय. 


आता विकास आराखड्याचा चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात गेलाय. जिथं नगरविकास विभाग म्हणजेच मुख्यमंत्री सरकारच्या सोयीनं यामध्ये बदल करतील. कागदावर चांगला असलेल्या विकास आराखड्याचे खरे यश हे त्याच्या परिपूर्ण अंमलबजावणीतच असते. जे आतापर्यंत कधीच झालं नाही.