मुंबई : आचारसंहिता लागण्यापूर्वी धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना दिले आहे. धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळासोबत उद्धव ठाकरे यांनी गुरूवारी सायंकाळी वर्षावर मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन, निवेदन दिले. त्यावेळी धनगर आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय घेण्याऐवजी, केंद्राकडे शिफारस करू, असे आश्वासन देत मुख्यमंत्र्यांनी धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळाची बोळवण केली. त्यामुळं धनगर नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात येत्या शनिवारी महाधिवक्त्यांच्या उपस्थितीत पुन्हा एकदा बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

धनगर आरक्षणा संदर्भात टीसचा अहवाल येऊन दीड महिना उलटला तरी राज्य सरकारने या अहवालाबाबत एकही शब्द न काढल्याने धनगर समाजात नाराजी आहे. नाराज असलेला हा समाज धनगरांना आरक्षण कधी देणार अशी विचारणा करत आहे. उद्धव ठाकरेंची भेट घेत हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, आश्वासनाशिवाय हाती काहीही पडलेले नाही. धनगर आरक्षणाबाबतचा अहवाल सरकारला प्राप्त होऊन दोन महिने उलटून गेले आहेत, तरी या अहवालाचं काय करणार हे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले नव्हते. आता हा अहवाल केंद्राकडे पाठवून धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत पाठपुरावा केला जाईल, असे सांगितले जात आहे. मात्र, राज्य सरकारने केंद्राच्या कोर्टात चेंडू टोलावला आहे.



सत्तेवर येण्यापूर्वी २०१४मध्ये विरोधात असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली ही घोषणा अजून अमंलात आलेली नाही. सत्तेत आल्यानंतर पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत धनगर समाजाला आरक्षण देण्याची ही घोषणा करण्यात आली. सत्तेत येऊन चार वर्षे पूर्ण झाले तरी प्रत्यक्षात येऊ शकलेली नाही. मागील चार वर्षात भाजपकडून धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचे भाजपने वारंवार आश्वासन दिले. यासाठी धनगर समाजाचा सर्व्हे करण्यात आला. तसेच ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनीही धनगरांना जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत मंत्रालयात जाणार नाही, असे जाहीर केले होते. मात्र, त्यांनाही याचा विसर पडल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत असून नाराजी व्यक्त होत आहे.