Dish TV ची Yes Bank विरोधात मुंबई हायकोर्टात धाव, शेअर ट्रान्सफर न करण्याची मागणी

मुंबई : डिश टीव्हीच्या प्रमोटर ग्रुप कंपनी शेयर ट्रान्सफर प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. डिश टीव्हीवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न थांबवावा, असं आवाहन अर्जात करण्यात आलं आहे. JSGG Infra Developers LLP ने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. 

JSGG Infra ही डिश टीव्ही प्रमोटर ग्रुपची एक संस्था आहे. नुकतंच आणखी एक प्रमोटर कंपनी वर्ल्ड क्रेस्ट अॅडव्हायझर्स एलएलपीनेही मुंबई उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. मुंबई उच्च न्यायालयात दिलेल्या नव्या याचिकेत अर्थ मंत्रालय, सेबी, येस बँक यांना पक्षकार करण्यात आले आहे. याशिवाय एक्सचेंजेस, कॅटॅलिस्ट ट्रस्टीशिप, डिश टीव्ही यांनाही पार्टी करण्यात आली आहे.

या प्रकरणी डिश टीव्हीने एक्स्चेंजला उच्च न्यायालयात प्रकरणाची माहिती दिली आहे. कॅटॅलिस्ट ट्रस्टीशिप आणि येस बँकेच्या विरोधात न्यायालयात चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय याचिकेत आयडीबीआय ट्रस्टीशीपविरोधातही चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.

याचिकेत मतदानाच्या अधिकाराचा वापर थांबवण्याची मागणी केल्याचं डिश टीव्हीप्रमोटर ग्रुपने म्हटले आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार येस बँकेला टेकओव्हरच्या नियमांविरुद्ध मत देण्याचा अधिकार मिळाला आहे. अशा प्रकारे डिश टीव्हीवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे जो थांबवायला हवा.

सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत डिश टीव्हीचे शेअर ट्रान्सफर करू नयेत असं आवाहन कंपनीने आपल्या याचिकेत केलं आहे. डिश टीव्‍ही आणि येस बँकेच्‍या संचालक मंडळात सुधारणा करायची आहे. त्यासाठी खास EGM घेऊन यामध्ये प्रस्ताव ठेवण्याची विनंती भागधारकांना नोटीस पाठवली. ही नोटीस आल्यानंतर आता येस बँक आणि डिश टीव्ही यांच्यात वादाला तोंड फुटलं.

यासंदर्भातील EGM 30 डिसेंबर रोजी होणार आहे. या बैठकीमध्ये कोणते महत्त्वाचे निर्णय होतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. याआधी डिश टीव्हीने येस बँकेविरुद्ध SEBI कडे तक्रार केली होती. यामध्ये डीश टीव्हीने येस बँकेवर आरोपही केला होता. 

Yes Bank ने ओपन ऑफरची घोषणा केली नव्हती. बँकेनं नियमांचं उल्लंघन केलं आहे. बँकेने डायरेक्ट-टू-होम टेलिव्हिजन मोहिमेत सर्विस प्रोवाइडर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सची हटविण्याची मागणी केली होती. डिश टीव्हीने आरोप केला आहे की येस बँकेला विद्यमान संचालक मंडळ काढून टाकण्याचा प्रस्ताव देऊन व्यवस्थापन नियंत्रण हवे आहे. पण त्यासाठी अद्याप कोणत्याही ऑफर ओपन केल्या नाहीत.