एकनाथ खडसेंनी पुन्हा सरकारला आणले अडचणीत

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई :  माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी पुन्हा एकदा आपल्याच सरकारला अडचणीत आणले आहे. 

एमआयडीसीच्या जमीनींबाबत आणि एमआयडीसीच्या जमीनी वगळण्याबाबत सरकारने 1995 साली काढलेल्या जीआरची माहिती खडसेंनी सरकारकडे मागितली होती. मागील दोन अधिवेशनात ही माहिती मागूनही सरकार ती आपल्याला देत नाही, आता हे अधिवेशनाही संपायला आले असे सांगत सरकार ही माहिती आपल्याला देऊ शकत नाही असा दावा खडसेंनी केला. 

भोसरी येथील एमआयडीसी प्रकरणात राजीनामा द्यावा लागलेल्या खडसेंना 1995 चा जीआर आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी महत्त्वाचा वाटतो आहे. त्यामुळेच त्याची माहिती ते सरकारकडे मागत असून सरकार ती माहिती त्यांना देत नाही. सरकारने ही माहिती आपल्याला तातडीने द्यावी अशी मागणी त्यांनी आज पुन्हा विधानसभेत करून सरकारला अडचणीत आणले. 

1995 च्या जीआर नुसार 3 वर्षात जमीनीचे भूसंपादन झाले नाही तर ती मूळ मालकाला परत दिली जाते. भोसरी एमआयडीसीची जमीन तर 1971 सालापासून भूसंपादीत झाली नाही अथवा त्याचा एक रुपयाही मालकाला दिलेला नाही. त्यामुळे ही जमीन वगळली असणार असा दावा खडसेंनी केला. तसेच एमआयडीच्या जमीनींबाबत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आपल्याला काल माहिती दिली, मात्र तीही चुकीची आणि दिशाभूल करणारी असल्याचा आऱोपही खडसेंनी केलाय.

पाहा थोडक्यात कसे आणले अडचणीत...

- या सभागृहात गेले अनेक महिने मी सरकारकडे माहिती आणि कागदपत्रे मागतो आहे
- त्याचे उत्तर आले पाहिजे
- अध्यक्षांनी आज संध्याकाळपर्यंत कागदपत्रे द्यायचे आदेश सरकारला दिले आहेत, पण मला ते अजून मिळालेले नाहीत
- मला माहित आहे, सरकार ती कागदपत्रे मला देऊ शकत नाही
- जमीन अधिग्रहणाबाबतचे नोटीफिकेशन 1967 आणि 1971 साली काढण्यात आले आहे
- मागील पन्नास वर्षात भोसरी येथील जमीनीचे संपादन झाले नाही, एक रुपया मोबदला दिला नाही
- 3 वर्षात भूसंपादन झाले नाही, तर ती जमीन मूळ मालकाला परत करण्याबाबतचा शासन निर्णय 1995 साली काढण्यात आला आहे
- त्या 1995 च्या शासन निर्णयाचे काय झाले याची माहिती मला हवी आहे
- माझी सरकारने चौकशी केली, माझ्या चौकशीशी संबंधित माहिती मी मागत आहे
- सरकारने एमआयडीसीची 31 हजार एकर जमीनी वगळल्याचा आऱोप विरोधकांनी केलाय
- माझ्याकडेही त्याची कागदपत्रे आहेत
- जर 31 हजार एक जमीन वगळली असेल तर भोसरीची 50 वर्षापूर्वीची जमीन वगळली नसेल का
- सुभाष देसाईंनी मला विधानसभेच्या बाहेर मला माहिती दिली
- ती माहितीही चुकीची आणि दिशाभूल करणारी आहे
- त्यांनी ती माहिती सभागृहात द्यायला हवी होती
- मी सरकारकडे जी मागणी केली आहे, त्याची मला सविस्तर कागदपत्रे हवी आहेत