ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका... काय म्हणले छगन भुजबळ?

मुंबई : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ महाराष्ट्रात नाही तर संपूर्ण भारतात तयार झाला आहे. त्यामुळे देशातील ओबीसी भरडला जाऊ नये यासाठी पंतप्रधान आणि भारत सरकारने लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवला पाहिजे, असे मत राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत महत्वपूर्ण बैठक वर्षा निवासस्थानी पार पडली. मंत्री छगन भुजबळ, मंत्री हसन मुश्रीफ, मंत्री धनंजय मुंडे, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, राज्य मागास आयोगाचे अध्यक्ष आणि माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्यासह सर्व सदस्य उपस्थित होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कालच्या निकालामध्ये न्यायालयाने १० मार्च २०२२ पर्यंत केलेली प्रक्रिया पुढे चालू करा असे निवडणूक आयोगाला आदेश दिले आहेत. मात्र, निवडणूक आयोगाची प्रभाग रचना अजून पूर्ण झाली नाही. 

राज्य सरकारने प्रभाग रचनेचा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारलेला नाही. त्यामुळे आता निवडणूक आयोग काय निर्णय घेतो हे पहावे लागणार आहे. मात्र राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने ठाम उभे आहे. महाराष्ट्रात होणाऱ्या निवडणुका ह्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार नाही, महाविकास आघाडी ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे, असे भुजबळ म्हणाले. 

मध्यप्रदेशने केलेल्या प्रभाग रचनेच्या विरोधात देखील सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल आहे. मध्यप्रदेशच्या बाजूने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बाजू मांडत आहेत. त्यामुळे त्या केसमध्ये नेमका काय निकाल येतो यावर देखील राज्य सरकार लक्ष ठेवून आहे असे ते म्हणाले. 

राज्य सरकारने काढलेल्या प्रभाग रचनेच्या अध्यादेश विरोधात भाजपचे राहुल वाघ कोर्टात गेले. पण, त्यांच्या विरोधात निकाल आला. कोर्टाने प्रभाग रचनेचा कायदा रद्द केला नाही. सरकारने नगरसेवकांच्या संख्येत बदल केला, त्याचा कायदा केला त्यामुळे आता तरी निवडणूका घेणे कठीण आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.