१५४ मागासवर्गीय पोलीस उपनिरीक्षकांचे भवितव्य धोक्यात

मुंबई : बढतीतील आरक्षणाच्या मुद्यावरून १५४ मागासवर्गीय पोलीस उपनिरीक्षकांचं भवितव्य धोक्यात आले आहे. शासनाच्या चुकीमुळं एका रात्रीत या उपनिरीक्षकांवर पुन्हा पोलीस कॉन्स्टेबल बनण्याची वेळ आली आहे. या अन्यायाविरोधात दाद मागण्यासाठी नाशिकचे हे १५४ पोलीस उप निरीक्षक मुंबईत आलेत.

पोलीस उपनिरीक्षक भरती, पदोन्नतीचा घोळ आणि मॅटच्या आदेशाची अंमलबजावणी करतानाचा सावळागोंधळ झी २४ तासने सोमवारी सर्वात आधी समोर आणला. पण त्यामुळे नियुक्त्या रद्द झाल्यावर गृहमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचं पितळ उघडं पडलं. उरली सुरली इभ्रत वाचवण्यासाठी १५४ जणांना रात्रीच्या अंधारात घरी पाठवण्याचा घाट प्रशासनानं घातला. पण झी २४तासच्या कॅमेरात हे सारं चित्रीत झालंच.  

९ महिने रक्ताचं पाणी करून प्रशिक्षण घेतलं. पण पोलीस उपनिरीक्षकाची वर्दी घालण्याआधीच सगळ्यावर पाणी फिरलं. नाशिकच्या पोलीस प्रबोधिनीबाहेर आज सकाळची ही दृश्य. १५४ जणांच्या नियुक्त्या महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अर्थात मॅटनं रद्द केल्यात. त्यामुळे त्यासर्वांना रात्री उशिरा आपल्या मूळपदी जाण्याचे आदेश देण्यात आले. सरकारी यंत्रणेतला सावळा गोंधळ प्रकाश येऊ नये यासाठी रात्रीच्या अंधारात सगळ्यांना प्रबोधिनीतून बाहेर काढण्याचा घाट घालण्यात आला.

नाशिकच्या पोलीस प्रबोधिनितून ८२८ जणांची यशस्वी पोलीस उपनिरीक्षकपदी नियुक्ती झाली. मुख्यमंत्र्यांसमोर शानदार सोहळा झाला. पण ज्या दिवशी नियुक्तीची पत्र मिळणं अपेक्षित होतं, त्याच दिवशी न्याधिकरणाचा आदेश आला. 
त्याचं झालं असं.

पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून रुजू होण्याची वेळ आलेली असताना हाती नियुक्तीपत्रा ऐवजी नियुक्ती रद्द झाल्याचं पत्र हाती आलं. त्यामुळे तेल गेलं, तूप गेलं हाती आलं धुपापटं अशा मनस्थितीत अनेकांनी प्रबोधिनी सोडली. ९ महिन्यानंतर मिठाई ऐवजी प्रश्नांचा डोंगर घेऊनच १५४ जण घरी परतले.