मुंबई : दारुच्या बाटलीला काय नाव दिलं तर दारु जास्तीत जास्त खपेल, याचा सल्ला दिलाय खुद्द राज्याच्या मंत्र्यांनी... दारुला महिलांचं नाव द्या, मग बघा कशी जोरात विकली जाते ते, असं बेजबाबदार विधान केलंय जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजनांनी... महाजनांच्या या दारुआख्यानाचा सगळ्या स्तरांतून समाचार घेतला जातोय. 


बायाबापड्या दारुबंदीसाठी धडपड


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

संसार उध्वस्त करणारी दारू बंद करण्यासाठीचा हा आक्रोश आपल्या महाराष्ट्रातलाच. एकीकडे बायाबापड्या दारुबंदीसाठी बाटली आडवी करत असताना, राज्याचे जलसंपदा मंत्र्यांनी मात्र बाटली उभी कशी ठेवावी, याच्या जाहीर टिप्स दिल्या. त्या टिप्स देतानाही आपण महिलांचा अपमान करतोय, याचं भानही त्यांना उरलं नाही. 


शिवसेनेच्या हातीही आयती संधी


दारुला महिलांचं नाव द्या, या गिरीश महाजनांच्या वादग्रस्त विधानानंतर अर्थातच सगळीकडून टीकेची झोड उठलीय. गिरीश महाजनांच्या या दारुआख्यानामुळे शिवसेनेच्या हातीही आयतं कोलीत मिळालं आहे. 


दारुला महिलांची नावे द्या


बेवडे व्हा, गटारात पडा आणि स्वतःचा संसार उध्वस्त करुन घ्या, असाच हा कारभार दिसतोय. एकीकडे दारुबंदी अभियान, सप्ताह, पंधरवडे साजरे करायचे. आणि दुसरीकडे दारुविक्री वाढवण्यासाठी दारुला महिलांची नावे द्या, असे दारु उत्पादकांना सांगायचे. 


मंत्र्यांना कधी कळणार आडव्या बाटलीचे महत्व


हजारो कोटींचा वार्षिक महसूल बुडण्याच्या भीतीमुळे तुम्हाला दारुबंदीबाबत ब्र काढता येत नसेलही, पण निदान दारुविक्री वाढवण्याबाबत बदसल्ले देऊन लोकांना मृत्यूच्या दारात ढकलू नका. महिलांनी बाटली आडवी केली. मंत्र्यांनी बायकांची नावे देऊन बाटली उभी केली. 


मूल पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल


अशा तिखट शब्दांत सामनामधून समाचार घेण्यात आला. तर दारुबंदीसाठी काम करणा-या सामाजिक कार्यकर्त्या आणि श्रमिक एल्गारच्या अध्यक्ष पारोमिता गोस्वामींनी गिरीश महाजनांविरोधात मूल पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केलीय.  


गिरीश महाजनांना सारवासारव करावी लागली


दारुला महिलांचं नाव द्या, या विधानावरुन एवढा गहजब झाल्यावर अखेर गिरीश महाजनांना सारवासारव करावी लागली.


घटनेनुसार सरकारनं दारुबंदीसाठी प्रयत्न करणं अपेक्षित आहे... असं असताना दारुविक्रीच्या प्रोत्साहनाचं आणि महिलांच्या अपमानाचं हे विधान राज्याच्या जबाबदार मंत्र्यांना नक्कीच शोभणारं नाही... आपण कुठे नेऊन ठेवतोय महाराष्ट्र माझा, याचं आत्मचिंतन आता मंत्र्यांनीच करण्याची गरज आहे.