मुंबई : Coronavirus कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रादुर्भाव आणि त्यामुळे आरोग्य विभागावर आलेला एकंदर ताण पाहता आता सरकारने मुंबईतील खासगी डॉक्टरांनाही एक नोटीस बजावली आहे. कोरोनाशी लढा देण्यासाठी खासगी तत्त्वांवरव सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांनी सेवाभावाने पुढे येत आपलं योगदान द्यावं असं ही नोटीस सांगते. 



COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मुख्य म्हणजे सदर डॉक्टरांनी सेवा देण्यास नकार दिल्यास त्यांनी कडक कारवाईला सामोरं जावं लागणार आहे. ज्याअंतर्गत त्यांच्यावर परवाना रद्द करण्याचीही धडक कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशारा देण्यात आला आहे. सर्वच खासगी डॉक्टरांनी सरकारी रुग्णालयांमध्ये सेवेत रुजु व्हावं असं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. 


मुंबईत जवळपास २५ हजारहून अधिक खासगी डॉक्टर आहेत. त्यामुळे कोरोनाशु सुरु असणाऱ्या लढ्यामध्ये त्यांचं योगदान हे महत्त्वाचं ठरणार आहे. कोरोनावरील उपायांमध्ये योगदान देण्यास पुढे येणाऱ्या या डॉक्टरांनी ज्या रुग्णालयात ते तैनात असतील तेथे १५ दिवस व्यतीत करत सेवा द्यावी. मुख्य म्हणजे नियुक्त केलेले डॉक्टर ठराविक रुग्णालयाच्या सेवेत रुजू झाले नाहीत तर त्यांच्यावर परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल असं सरकारने जारी केलेल्या नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आलं आहे. 


कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव अधिक झपाट्याने होत असल्याचं पाहता गेल्या कित्येक दिवसांपासून काही डॉक्टरांनी दवाखाने बंद केले होतं. शिवाय संशयितांना तपासण्यास काही डॉक्टरांनी नकार दिल्याच्या घटनाही समोर आल्या. पण, आता मात्र या सर्वच डॉक्टरांना सरकारच्या या आदेशाचं पालन करावं लागणार आहे. 


 


सरकारकडून जारी करण्यात आलेली नोटीस पाहता त्यात ५५ वर्षांहून अधिक वय असणाऱ्या डॉक्टरांना सूट देण्यात आली आहे. एका फॉर्मच्या माध्यमातून या डॉक्टरांनी त्यांची पात्रता, महाराष्ट्र मेडिकल काऊन्सिल नोंदणीकृत संस्था, सद्यस्थितीला काम करत असणारं ठिकाण नमूद करत पोस्टींगसाठीचं ठिकाण निवडता येणार आहे.