राज्य सरकारचा आता देवस्थानांवर डोळा

मुंबई : मुंबई महापालिका, विविध महामंडळे तसेच राज्यातल्या देवस्थानांकडे काही लाख कोटींच्या ठेवी पडून आहेत. राज्यातील विकासकामांसाठी या ठेवी परतफेडीच्या अटीवर मिळविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

यासाठी राज्य सरकार एक स्वतंत्र वित्तीय महामंडळ स्थापनेच्या तयारीत असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जळगावात दिलीय. 

राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी केल्याने ३५ हजार कोटींचा बोजा सरकारच्या तिजोरीवर पडणार आहे. एवढा निधी कर्ज काढून उभा राहू शकत नाही. त्यामुळे कर्जमाफीकरिता मुख्यमंत्री शेतकरी सहायता निधीच्या माध्यमातून 'नॉन रिफंडेबल' तर वित्तीय महामंडळाच्या माध्यमातून विशिष्ट व्याजदराने 'रिफंडेबल' अशा दोन प्रकारे निधी जमविण्याचा सरकार प्रयत्न असल्याचे महसूल मंत्री पाटील म्हणाले.