दीपक भातुसे, प्रतिनिधी, झी मीडिया, मुंबई : महिलांविरोधातल्या अत्याचाराच्या घटनांतल्या वाढत्या तक्रारी निकाली काढण्यात महिला आयोग कमी पडत असल्याचं, मिळालेल्या आकडेवारीवरुन स्पष्ट होतंय. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांना यासंदर्भात मिळालेली माहिती धक्कादायक आणि तक्रारदार महिलांची निराशा करणारी आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

महिला आयोगाकडे ३१ मार्च २०१३ पर्यंत ४,३९६ एकूण तक्रारी होत्या. त्यातील २,९१७ तक्रारी प्रलंबित होत्या. ३१ मार्च २०१४ पर्यंत एकूण तक्रारींचा आकडा ५,२५० वर पोहोचला. तर प्रलंबित तक्रारींचा आकडा ३,५७३ वर गेला.


३१ मार्च २०१५ पर्यंत एकूण तक्रारी होत्या ७,२८४ आणि प्रलंबित तक्रारी होत्या ५,०९२. तर ३१ मार्च २०१६ पर्यंत एकूण तक्रारी ७,३९६ पर्यंत पोहचल्या. त्याचवेळी प्रलंबित तक्रारींचा आकडा वाढून तो ५,९२९ वर गेला होता.


दरम्यान आपल्या काळत आपण अनेक तक्रारी तडीस नेल्याचा दावा महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी केलाय. महिला आयोगाकडे अनेक हायप्रोफाईल तक्रारीही येतात. या तक्रारींबाबतही काहीच कारवाई होत नसल्याचं चित्र आहे.


महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नबाव मलिक यांच्याविरोधात केलेल्या तक्रारीवर अजूनही कारवाई झालेली नाही. महिलांबद्दल अवमानकारक विधान केल्याप्रकरणी सलमान खान विरोधातली तक्रारही अद्याप प्रलंबितच आहे. तर सैनिकांच्या पत्नींबद्दल अवमानकारक विधान करणारे भाजप पुरस्कृत आमदार प्रशांत परिचारक यांच्याविरोधातील तक्रारही प्रलंबितच आहे.


महिला मोठ्या आशेने हुंडाबळी, सामाजिक समस्या, कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ अशा अनेक प्रकरणात महिला आयोगाकडे तक्रारी करतात. मात्र या तक्रारींवर कारवाई होत नाही, तर दुसरीकडे महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. हीच बाब गुन्हेगाराचे मनोबल वाढणारी ठरत आहे की काय, अशी शंका त्यामुळे निर्माण होते.