गृहमंत्रीपद कुणाला? यावरून महाविकास आघाडीत अजूनही संभ्रम

अमर काणे-दीपक भातुसे, झी २४ तास, मुंबई : येत्या महिनाअखेरीस मंत्रिमंडळ विस्तार होणार आहे. यात गृहखातं राष्ट्रवादीला मिळण्याची शक्यता असली तरी ते अजित पवारांच्या पदरात पडणार नाही, अशी शक्यता आहे. अजितदादांना उपमुख्यमंत्री पदासह दुसरं महत्त्वाचं खातं मिळू शकतं. सिंचन घोटाळ्यात एसीबीनं सादर केलेलं पुरवणी प्रतिज्ञापत्र याचीच एक कडी असू शकते.

गेल्या आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या सिंचन घोटाळ्यामध्ये ट्विस्ट आलाय. तत्कालिन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना क्लीन चिट देण्याच्या भूमिकेवर एसीबीनं घूमजाव केलंय. एसीबीचे महासंचालक परमबिर सिंह यांनी हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात एक जोडप्रतिज्ञापत्र सादर केलंय. यामध्ये 

आधीचे एसीबी महासंचालक संजय बर्वे यांच्या प्रतिज्ञापत्रातील अजित पवार यांना दोषी धरणाऱ्या महत्वाच्या मुद्द्याकड़े नजरचुकीनं दुर्लक्ष झाल्याची कबुली देण्यात आलीये. तसंच सिंह यांनी कोर्टात दिलगिरीही व्यक्त केली. अजित पवार यांनी स्वतः टेंडर्स आणि वर्क ऑर्डर्सच्या फाईल्स मागवल्या होत्या, त्यावर एकतर्फी निर्णय झाले असं विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं होतं. तीच भूमिका आता एसीबीनं कायम ठेवली आहे. त्यामुळे अजित पवारांच्या मानेवरचं सिंचन घोटाळ्याचं भूत उतरलं नसल्याचं स्पष्ट झालंय. 

याबाबत जलसंपदामंत्री छगन भुजबळ यांनीही काही बोलण्यास नकार दिलाय. प्रकरण न्यायालयात असल्यानं त्यावर बोलू इच्छित नसल्याचं ते सांगत आहेत. 

या घडामोडींचा परिणाम खातेवाटपावर होऊ शकतो. सिंचन घोटाळ्यात क्लीन चिट नसताना अजितदादांना गृहमंत्री केलं, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसवर टीका होऊ शकते. त्यामुळे जयंत पाटील किंवा दिलीप वळसे-पाटलांकडे गृहमंत्रीपद देण्याचा निर्णय शरद पवार घेऊ शकतील.