मुंबई: एल्गार परिषद प्रकरणी पाच जणांना केलेल्या अटकेचा काँग्रेस पक्षाने विरोध केला आहे. मात्र, सत्तेत असताना नक्षलवाद्यांशी असलेल्या संबंधांवरुन न विचारवंताविरोधात काँग्रेसने मोर्चा उघडला होता. २०१३मध्ये यूपीए सरकारनं सर्वोच्च प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. नक्षल विचारांचा प्रसार करणाऱ्या शहरातले विचारवंत हे सर्वाधिक धोकादायक असल्याचे त्यात म्हटले होते. देशाची प्रतिमा खराब करतायत असं यूपीए सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं होतं. 


हे लोक किंवा संस्था मानवाधिकार संस्थेचा बुरखा ओढून अशाप्रकारे काम करत असल्याचंही यूपीएनं सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. यामुळे केवळ पाच वर्षांमध्ये शहरी नक्षलवाद आणि माओवादी विचारांप्रती काँग्रेसचा दृष्टीकोन कसा बदलला असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.