कृष्णात पाटील, झी मीडिया, मुंबई : मुंबईत धोकादायक इमारतींची संख्या शेकडोंच्या घरात आहे. या इमारतींचा पुनर्विकासाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. इमारतींच्या पुनर्विकासात बिल्डर, राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांना अर्थपूर्ण रस असल्यानं इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. जुनाट इमारतींमध्ये राहणाऱ्या मुंबईकरांचा जीव टांगणीला लागला आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दक्षिण मुंबई किंवा पश्चिम उपनगरातल्या अंधेरी, बोरिवली भागात अनेक जीर्ण इमारती आहेत. अनेक इमारती कधीही कोसळतील अशा अवस्थेत आहेत. मुंबईत जागेला सोन्याचा भाव आहे. बिल्डर आणि लोकप्रतिनिधींच्या अभद्र युतीमुळे अनेक पुनर्विकास प्रकल्पांना ग्रहण लागलं आहे. एकदा की पुनर्विकासाचं घोंघडं भिजत पडलं की वर्षानुवर्ष घर ताब्यात मिळत नाही. त्यामुळं धोकादायक असलेल्या शेकडो इमारतीत नागरिक जीव मुठीत धरून राहत आहेत.


सरकारी पातळीवर पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यात मोठी दिरंगाई केली जाते. राजकीय नेत्यांचा पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये वाढलेला रस आणि सरकारी बाबूंची खाबुगिरी यामुळं इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे.


आता दुर्घटना घडल्यावर गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना जाग आलीय. पुनर्विकासाच्या धोरणात सुधारणा करण्याचं आश्वासन राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिलं आहे.


प्रत्येक दुर्घटनेनंतर आश्वासनं दिली जातात. काही दिवस कागदी घोडे नाचवले जातात. पुढं मात्र काहीच होत नाही. नव्या दुर्घटनेची वाट पाहण्याशिवाय मुंबईकरांच्या हातात काहीच राहत नाही.