चीनबरोबर लढायचे असेल तर केंद्राने राजकारण कमी, राष्ट्राचा विचार जास्त करावा- शिवसेना

मुंबई: चीनविरुद्ध लढायचे असेल तर मोदी सरकारने राजकारण कमी, राष्ट्राचा विचार जास्त करायला हवा. त्यासाठी मोदी सरकारने छाछूगिरी सोडून देशाच्या औद्योगिक प्रगतीवर लक्ष केंद्रित करायला पाहिजे, असे मत शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना'तून व्यक्त करण्यात आले आहे. परंतु, देशाची औद्योगिक प्रगती साधायची असेल तर मंत्रिमंडळात पोकळ प्यादी महत्त्वाच्या ठिकाणी बसवून प्रगती शक्य नाही. आत्मनिर्भर स्वत:लाच व्हावे लागते. त्यासाठी प्रे. ट्रम्पची गरज नाही, असा टोलाही शिवसेनेने मोदी सरकारला लगावला आहे. 

चीनची आर्थिक कोंडी करतानाच सरकारने आत्मनिर्भर होण्यासाठी वेगाने पावले उचलली पाहिजेत, असा सल्ला 'सामना'तील अग्रलेखातून देण्यात आला आहे. चीनला जमिनीवर इंच इंच मारायचे नाही, तर आर्थिक आघाडीवर पैशापैशालाही मारावे. ठाकरे सरकारने याच भूमिकेतून पहिला बांबू घातला आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र अंतर्गत चिनी कंपन्यांसोबत झालेले करार रोखण्यात आल्याचे शिवसेनेने सांगितले आहे. 

मात्र, राष्ट्रभक्तीचा मक्ता एकट्या महाराष्ट्राच्याच वाट्याला का? उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या राज्यांत चिनी कंपन्यांनी किती गुंतवणूक केली आहे? हे करार रद्द करण्याचे धाडसी आणि राष्ट्रभक्तीचे पाऊल अद्याप इतर राज्यांनी का उचलले नाही, असा सवाल शिवसेनेकडून उपस्थित करण्यात आला आहे. भारतीय जवानांनी दिलेल्या बलिदानापेक्षा हे करार मदार महत्त्वाचे नाहीत. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने चिनी गुंतवणुकीबाबत राष्ट्रीय धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. 

चीनचे आर्थिक कंबरडे मोडण्यासाठी मोदी सरकारने इतर छाछूगिरी सोडून औद्योगिक प्रगतीसाठी लागणाऱ्या साधनसामुग्रीच्या निर्मितीवर भर द्यायला हवा. चीनच्या निर्यात व्यापाऱ्यात शेतीमालाचा वाटा ४७ टक्के आहे. शेतीच्या सुधारणेवर चीनने आता भर दिला आहे. औद्योगिक प्रगतीचा पाया, जो शेती आहे, तो आपल्याकडे भक्कम नाही. औद्योगिकीकरणाचा वेग वाढवायचा असेल तर भांडवलाप्रमाणे वीजेचेही गरज असते. औद्योगिक प्रगतीचा प्रचंड कार्यक्रम जाहीर झाल्याशिवाय हे शक्य नाही. मंत्रिमंडळात मह्त्त्वाच्या ठिकाणी पोकळ प्यादी बसवून ही प्रगती शक्य नाही, असे शिवसेनेने म्हटले आहे.