मुंबई : सर्वसामान्यांनी मास्क आणि सोशल डिस्टन्सिंगचे बंधन पाळले तर लोकल प्रवासाची परवानगी देण्यास हरकत नाही, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात म्हटले आहे. सध्या केवळ अत्यावश्यक सेवेतल्या कर्मचाऱ्यांनाच लोकल प्रवासाची मूभा आहे. रेल्वे गाड्यांच्या फेऱ्या वाढवण्यास हरकत नाही, असेही राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी म्हटले आहे.
 



COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

 सर्वच क्षेत्र आता लॉकडाऊननंतर खुली होत आहेत. त्यामुळे सरकारने आणि रेल्वेने मिळून नागरिकांच्या प्रवासाच्या मागणीचा विचार करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, त्याआधी  लोकलमधून डब्बेवाले आणि दिव्यांग आणि कॅन्सर रुग्णांना प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मुंबई उपनगरीय रेल्वेने दिव्यांग आणि कॅन्सर रुग्णांना प्रवास करता येणार आहे.  कोरोनाच्या संसर्गामुळे अनेक महिने रेल्वे सेवा बंद होती. मात्र, अत्यावश्यक सेवेतील आणि बँकेतील कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष लोकल सुरु आहेत.


लॉकडाऊननंतर अत्यावश्यक सेवेतील लोकांसाठी रेल्वे सुरु करण्यात आली. पण सर्वसामान्य लोकांना अजूनही रेल्वेतून प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. हळूहळू सरकार प्रवासाची मुभा देत आहे. लोकल बंद असल्याने रस्ते वाहतूकीवर मोठा ताण पडत आहे. मोठ्या प्रमाणात कोंडी होत आहे.


 अनेक नागरिकांना वैद्यकीय उपचारासाठी तसेच नोकरीसाठी कार्यालयात जाण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. त्यानंतर मुंबई गाठावी लागते. बसमध्ये गर्दी आणि रस्त्यावरील खड्डे, वाहतूक कोंडीने प्रवास असह्य होत होता. यामुळे अनेकांचे हाल होत आहेत.