भ्रष्ट व्यवस्था आणि पोखरलेल्या लोकशाहीचे १४ बळी!

सागर कुलकर्णी, झी मीडिया, मुंबई : मुंबईतल्या कमला मिल कम्पाऊंड इथे लागलेल्या आगीनंतर हॉटेल व्यावसायिक, तसंच अग्निशमन दलाकडून कशा प्रकारे नियमांचं उल्लंघन होतं हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झालंय. या सगळ्या गैरप्रकारांना आर्थिक व्यवहारांची किनार असल्याचं बोललं जातंय. 

कमला मिल कम्पाऊंड इथे लागली आग हॉटेल व्यावसायिक, आणि नोकरशाही यांच्यातल्या आर्थिक हितसंबंधांनाच अधोरेखित करते. अनाधिकृत बांधकामं बिनदिक्कतपणे बांधली जातात, मात्र महापालिका अधिकारी डोळ्यावर जाणिवपूर्वक पट्टी बांधतात, तर लोकप्रतिनिधीही मुद्दाम कानाडोळा करतात. यामुळे हकनाक जीव जातो तो निरपराधांचा... 

कमला मिल कम्पाऊंड दुर्घटनेनंतर जागी झालेली पालिका आता या ठिकाणी बांधलेली अनेक अनधिकृत हॉटेलं आणि पब पाडण्यासाठी सरसावली आहे. म्हणजेच जे वेळीच होणं अपेक्षित होतं ते आर्थिक हितसंबंधांमुळे दुर्लक्ष केलं गेलं. त्यामुळे १४ जणांच्या मृत्यूची जबाबदारी कोण घेणार हा खरा प्रश्न आहे. 

- हॉटेल व्यावसायिक, अग्निशमन दल, महापालिका अधिकाऱ्यांत हितसंबंधांचा आरोप 

- किरकोळ परवानग्यांसाठी १० हजार ते १ लाख रूपयांपर्यंत आर्थिक व्यवहार होत असल्याचं सांगितलं जातं 

- मुंबईतील जवळपास ४० टक्के हॉटेलांकडून नियमांची पायमल्ली होत आहे 

गंभीर बाब म्हणजे, मोजो आणि वन अबाव या पबवर कारवाईची मागणी महापालिकेकडे करण्यात आली होती. मात्र महापालिकेनं त्याकडे सोईस्करपणे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते मंगेश कासारकर यांनी केलाय.  

कमला मिल कम्पाऊंड हे एक छोटंस उदाहरण आहे. दुर्घटना झाल्यानंतर टीक होऊ लागल्यावर अधिकारी, लोकप्रतिनिधींनी काम करणं आणि त्यानंतर पुन्हा जैसे थेच, हा आतापर्यंतचा नेहमीचाच प्रकार झाला आहे. निदान आता यापुढे तरी यंत्रणेनं असा मुर्दाडपणा दाखवू नये हीच अपेक्षा...