Vishwas Nangare Patil : आयपीएस अधिकारी विश्वास नांगरे पाटील यांना कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाची नोटीस

Bhima Koregaon Case : कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणात (Bhima Koregaon Case ) मोठी अपडेट समोर आली आहे.  कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी आयोगासमोर तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची साक्ष नोंदवली जाणार आहे. कोल्हापूर परिक्षेत्राचे तत्कालीन पोलीस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे पाटील (Vishwas Nangare Patil) यांना कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाने नोटीस बजावली आहे. 

विश्वास नांगरे पाटील यांच्यासह पुण्याचे तत्कालीन पोलीस अधीक्षक सुवेझ हक यांच्यासह डॉक्टर शिवाजी पवार आणि हर्षाली पोतदार यांना कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी  आयोगासमोर सुनावणीसाठी हजर राहण्याची नोटीस बजवण्यात आली आहे.

मागील दोन वर्षांपासून कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणा सुनावणी सुरू आहे. संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना या आधी देखील सुनावणीसाठी बोलावण्यात आलेलं होतं. मात्र त्यांची साक्ष अर्धवट राहिली होती. त्यामुळे त्यांना पुन्हा एकदा चौकशी आयोगासमोर हजेरी लावावी लागणार आहे. 21 ते 25 जानेवारी दरम्यान सह्याद्री गेस्ट हाऊस मुंबई या ठिकाणी ही सुनावणी होणार आहे.

कोरेगाव भीमा शौर्य दिनाचा इतिहास आणि वाद

महाराष्ट्राच्या पुणे जिल्ह्यामधील कोरेगाव भिमा या गावात भीमा नदीच्या काठावर झालेली ही एक ऐतिहासिक लढाई आहे.  1 जानेवारी,1818 मध्ये इंग्रजांच्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आणि पेशव्यांच्या सैन्यात ही लढाई  झाली होती. या लढाईत ब्रिटिशांनी विजय मिळवला होता. ब्रिटिशांच्या विजयाचा जल्लोष दलित समाज साजरा करतो. कारण ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सैन्यात मोठ्या प्रमाणावर महार समाजाचे सैनिक होते. त्याकाळी महार समाजातील लोकांना अस्पृश्य मानण्यात येत असे. यामुळेच दरवर्षी हा शौर्यदिन म्हणून साजरा केला जातो. 

1 जानेवारी 2018 ला कोरेगाव भीमाच्या विजयस्तंभाजवळ विजय दिवस साजरा करण्यासाठी दलित समाजाचे लोक जमले होते. विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी आलेल्या लोकांवर दगडफेक करण्यात आली होती. त्यामुळं उसळलेल्या दंगलीत एका तरुणाचा मृत्यू झाला होता.  या घटनेचे पडसाद राज्यभर पसरले होते. अफवांमुळे औरंगाबाद, माजलगाव, परभणी, साेलापूर आदी शहरातही तणावस्थिती निर्माण झाली होती. औरंगाबादेतील उस्मानपुरा, क्रांती चौक, टीव्ही सेंटर, टाऊन हॉलसह अनेक भागात जमावाने दुकाने बंद करण्यात आली होती. त्यावेळी कोरेगावात मनोहर भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्यावर जमावाला भडकावल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तेव्हापासूनच कोरेगाव भीमा शौर्य दिन वादात आहे. 

2018 मध्ये झालेल्या हिंसाचारानंतर राज्य सरकारने या प्रकरणी कोलकाता हाय कोर्टाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश जे.एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव सुमित मलिक यांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी आयोग नेमला आहे.