कामगार संघटनांचा देशव्यापी संप; शिवसेनेसह डाव्यांचा पाठिंबा
मोदी सरकारच्या कामगारविरोधी आणि जनविरोधी धोरणांच्या विरोधात देशव्यापी संपाची हाक देण्यात आली आहे.
मुंबई : केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या कामगारविरोधी आणि जनविरोधी धोरणांच्या विरोधात दि. ८ जानेवारी २०२० रोजी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्यावतीने देशव्यापी संपाची हाक देण्यात आली आहे. कामगार संघटना आंदोलन करणार आहेत. विशेष म्हणजे डाव्यांच्या या संपामध्ये शिवसेनेची भारतीय कामगार सेना देखील सहभागी होणार आहे. या संपाची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. या परिषदेला शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी उपस्थिती लावली. त्यामुळे शिवसेनेचा या संपाला पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मोदी सरकारविरोधात आता शिवसेना आक्रमक होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भाजपची सत्ता असूनही कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यात आले नाही, असा थेट आरोप राऊत यांनी यावेळी केला.
दरम्यान, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी वर्कस फेडरेशनच्या नेतृत्वाखाली सर्व कर्मचारी आणि अभियंता ८ जानेवारी २०२० रोजी राज्यव्यापी लाक्षणिक संप करणार आहेत. महाराष्ट्राच्या वीज उद्योगाचे अस्तित्व रक्षणाकरिता आणि वीज कर्मचारी-अभियंत्यांच्या न्याय प्रश्‍नाकरिता हा संप करण्यात येणार आहे. या अस्तित्वाच्या लढाईत अभियंत्यांसह सर्व कर्मचारी सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. केंद्र सरकारने नवीन सुधारित विद्युत कायदा २०१८ तयार केला असून या कायद्यात केलेल्या सुधारणांचे देशातील आणि राज्यातील वितरण, निर्मिती व परीक्षण कंपन्या, वीज ग्राहक सेवा व कर्मचारी, अभियंते व अधिकारी यांच्या सेवेतर होणारे परिणाम या संदर्भात लाक्षणिक संप करण्यात येणार आहे.
या राजकीय संघटनांचा सहभाग
देशव्यापी संपात शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेतकरी कामगार पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या राजकीय पक्षांच्या संलग्न कामगार संघटना तसेच सेन्ट्रल स्टेट गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई फेडरेशन, सर्व बँका, एलआयसी, जीआयसी, पोर्टट्रस्ट, डिफेन्स, सिव्हिल एव्हिएशन, बीएसएनएल, एमटीएनएल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्याच्या कामगार संघटनाही सहभागी होणार आहेत.
वीज कंपन्या रद्द करून विद्युत मंडळाचे पुर्नगठन करावे, विद्युत कायदा २०१८ मधील विद्युत वितरणामधील खाजगीकरण व फ्रेंन्चायसीकरण रद्द करावे, विद्युत मंडळातील कायदा व अभियंते यांना पेन्शन योजना लागू करावी, सरकारी वीज निर्मिती कंपन्यांचे वीज निर्मिती संच निर्माण करणे, व जुन्या निर्मिती केंद्राची क्षमता वाढवा, खासगी वीज निर्मिती कंपन्यांची वीज खरेदी करण्यासाठी सरकारी संच बंद करण्याचे धोरण रद्द करावे तसेच रिक्त जागा भरण्यात याव्या, यासाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे.