मुंबई : कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर राज्यात लॉकडाऊनचा कालावधी वाढविण्यात आला आहे. खाद्यगृह, बार यांना  व्यवसायाची कोणतीही संधी लॉकडाऊन काळात न मिळाल्याने त्यांच्याकडून यासंदर्भात  शुल्क वाढ करण्याची मागणी केली होती. याबाबत विविध मागण्या करण्यात आल्या होती. तसेच याबाबत निवेदने  राज्य उत्पादन शुल्क विभागास प्रादेण्यात आली होती. यासंदर्भात या विभागाचे मंत्री दिलीप वळसे-पाटील आणि राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी अबकारी अनुज्ञप्तींना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. (Extension in payment of excise license renewal fee) तसेच हे शुल्क दोन टप्प्यात भरण्याचा निर्णय देण्यात आला आहे.



COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे आता ३० सप्टेंबर  २०२० पर्यंत ५० टक्के, तर ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत उर्वरित ५० टक्के रक्कम भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागामार्फत दरवर्षी मार्च महिन्यात विविध अनुज्ञप्ती यांचे शुल्क वसूल केले जाते. मात्र सध्या राज्यात कोविड-१९ पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. या लॉकडाऊन काळात आदरातिथ्य उद्योगास (हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री ) मोठ्या प्रमाणात आर्थिक झळ बसली आहे. यामुळे राज्य शासनाने अबकारी अनुज्ञप्तींना  नूतनीकरण शुल्क भरण्यास २४ मार्च २०२० च्या निर्णयानुसार तीन टप्पे निश्चित करुन दिले. 


या निर्णयानुसार दिनांक ३० जून २०२० पर्यंत २५ टक्क्यांपर्यंतचा पहिला हप्ता, ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत २५ टक्क्यांपर्यंतचा दुसरा हप्ता,  ३१ डिसेंबर  २०२० पर्यंत ५० टक्क्यांपर्यंतचा तिसरा हप्ता भरण्यास मुभा दिला होता. तथापि लॉकडाऊन कालावधी लक्षात घेता २६ जून २०२० च्या निर्णयान्वये अबकारी अनुज्ञप्तींना नूतनीकरण शुल्क भरण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे.