सातवा वेतन आयोग : राज्य सरकारी कर्मचा-यांना लवकरच मिळणार खुशखबर

मुंबई : लवकरच राज्य सरकारी कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. या संदर्भातला के पी बक्षी यांचा अहवाल लवकरच प्राप्त होणार असल्याचं मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यास राज्याच्या तिजोरीवर दरवर्षी सुमारे २१ हजार ५३० कोटी रुपयांचा बोझा पडणार आहे.

सभागृहात प्रश्न

केंद्र सरकार कर्मचा-यांप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात सरकारने यापूर्वी अनेकदा घोषणा केली. मात्र, तो कधी लागू करणार, हे अद्यापही जाहीर केलेले नाही. यासंदर्भात शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला. यावर मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यास सरकार बांधील आहे.

मुनगंटीवारांचं स्पष्टीकरण

‘अर्थसंकल्पात तशी तरतूद केली आहे. परंतु यासंदर्भात नेमलेल्या बक्षी समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा आहे. कर्मचा-यांना
त्यांच्या वेतनश्रेणीबाबत १५ मार्चपर्यंत अभिप्राय नोंदवता येतील. सातव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी तिजोरीवर दरवर्षी २१ हजार ५३० कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. मान्यताप्राप्त व अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील महिला कर्मचारी व पत्नी नसलेल्या पुरुष कर्मचा-यांना संपूर्ण सेवाकालावधीत काही अटी व शर्तींच्या अधीन राहून बालसंगोपन रजा देण्याबाबत शासन विचार करत आहे’, असेही मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.