मुंबई : राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला उद्यापासून सुरुवात होत आहे. त्याआधी सरकारच्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधकांनी बहिष्कार घातला. अधिवेशनात विविध प्रश्नांवर घेरण्यासाठी विरोधकांनी तयारी केली आहे. आज पत्रकार परिषद घेत विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर तोफ डागली.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

विधानमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरु होत आहे. या सरकारच्या परंपरेप्रमाणे जितकी लहानात लहान अधिवेशनं घेता येतील, जितकी चर्चा टाळता येतील, आणि  जेवढी लोकशाही कुलुपबंद करता येईल तेवढी करण्याचा प्रयत्न या छोट्याश्या अधिवेशनातून करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. खरं तर संसदेचं अधिवेशन इतका काळ चालू शकतं, अनेक राज्यांची अधिवेशन इतका काळ चालू शकतात, पण महाराष्ट्रात अधिवेशन घ्यायची मानसिकताच या सरकारची नाही असा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे.


खर तर या सरकारने लोकशाही थांबवली आहे, या सरकारमध्ये रोकशाही सुरु आहे. भ्रष्टाचाराने बरबटलेला कारभार महाराष्ट्राने या आधी कधीही पाहिलेला नाही. स्थगिती, खंडणी, वसूली, भ्रष्टाचार, याचे जेवढे प्रकार या सरकारच्या काळात पाहिला मिळतायत, ते महाराष्ट्रात या आधी कधीही पाहिला मिळालं नाही असा आरोपही फडणवीस यांनी केला आहे.


सगळ्यात महत्त्वाचे विरोधकांनी बोलू नये म्हणून विरोधकांची तोंड बंद करण्याकरता, एक-एक वर्षाकरता आमदारांना सस्पेंड करणं, महाराष्ट्राच्या इतिहासत काळीमा फासण्याचं काम या सरकारच्या दबावाखाली होत आहे. ज्या घटना घडल्या नाहीत, त्या घटनांची कारणं सांगून आमच्या आमदारांना सस्पेंड केलं आहे. आणि वर्षभराकरता सस्पेंड करण्याचं एवढंच कारण आहे, आपल्या स्वत:च्या आमदारांवर या सरकारचा विश्वास नाही. 


आपलं सरकार कधीही अडचणीत येऊ शकतं, असं या सरकाराच ठाम विश्वास आहे, त्यामुळे आमची संख्या कमी करण्यासाठी १२ आमदार आमचे सस्पेंड करण्यात आले आहे. आम्हाला असं वाचायला मिळालं या अधिवेशनात अध्यक्षांची निवडणूक होणार, बारा आमदार सस्पेंड करून अध्यक्षांची निवडणूक घ्यायची म्हणजे सरकार किती असुरक्षित आहे. आणि त्याही पेक्षा महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत अध्यक्षांची निवडणूक गुप्त पद्धतीने झाली असताना नियम समितीमध्ये नियम बाह्यपद्धतीने आवाजी मतदानाने निवडणूक घेण्याचा जो घाट घातला जात आहे. याचाच अर्थ १७० आमदारांचा आम्हाला पाठिंबा आहे असं ते म्हणतायत, तो किती पाठिंबा पोकळ हे यातून लक्षात येतं. आपल्या आमदारांनावर विश्वास नसल्याने गुप्त मतदानाची पद्धत त्यांना बदलावी लागतेय, निवड समितीचे नियम डावलून ते प्रस्ताव सभागृहीत मंजूर करणार आहेत. पण असं झालं तर आम्ही आवाज उठवू.


इतक्या मोठ्या प्रमाणावर महाराष्ट्रात आज प्रश्न आहेत त्यावर चर्चा करण्याचं कोरम हे विधानमंडळ आहे. पण या कोरमला गुंडाळण्याचं काम हे सरकार करतंय, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.