Maharashtra Politics : सुप्रीम कोर्टानं  (Supreme Court) महाराष्ट्र सरकारची चांगलीच कानउघाडणी केलीय. चिथावणीखोर भाषणं (Provocative Speech) करून दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात नसल्यानं सुप्रीम कोर्टानं संताप व्यक्त केला. राजकारणात धर्माचा वापर वाढत असल्याबाबत कोर्टानं तीव्र चिंता व्यक्त केली.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सुप्रीम कोर्टाचे सरकारवर ताशेरे 
राजकारण आणि धर्म वेगवेगळे करण्याची वेळ आली आहे. तसे केले तरच धार्मिक वाद (Religious Controversy) संपुष्टात येईल. मात्र महाराष्ट्र सरकार निष्क्रिय आणि शक्तिहीन आहे. सरकार काहीच करत नसल्यानं धार्मिक वाद विकोपाला जात आहेत.चिथावणीखोरांवर कारवाई न करणारी सरकारं हवीच कशाला? असे परखड ताशेरे सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांनी ओढले आहेत.


सुप्रीम कोर्टाच्या या टिप्पणीनंतर महाराष्ट्रात राजकारण (Maharashtra Politics) सुरू झालंय. सरकारला धारेवर धरण्याची आयतीच संधी विरोधकांना मिळाली. ही शिंदे सरकारची (Shinde Government) नामुष्की असल्याचं विरोधकांनी सांगितलं. सुप्रीम कोर्टाने या सरकारला नपुंसक सरकार म्हटलंय, हा महाराष्ट्राचा अपमान नाही का असा सवाल विरोधी पक्ष नेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी उपस्थित केला आहे. हे सरकार अस्तित्व शुन्य सरकार असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय, सत्यमेव जयते यालाच म्हणतात असा टोला संजय राऊत यांनी लगावला आहे. 



तर सुप्रीम कोर्टानं कुठंही राज्य सरकारच्या विरोधात निर्णय दिलेला नाही, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं. सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्य सरकारांसाठी एक जनरल स्टेटमेंट केलेलं आहे, महाराष्ट्र सरकारवरविरुद्ध निर्णय दिलेला नाही, जाणीवपूर्वक एखादं वाक्य काढायचं आणि त्यासंदर्भात बोलायचं, विरोधकांना न्यायालयाची कारवाई समजत नाही, अशी टीका फडणवीस यांनी केली.


राजकीय नेत्यांच्या धार्मिक चिथावणींमुळं वातावरण बिघडत आहे, हे कटू वास्तव आहे.. सुप्रीम कोर्टानंच आता खडे बोल सुनावल्यानं, यापुढं तरी अशा चिथावणीखोर नेत्यांवर सरकार कठोर कारवाई करेल, अशी अपेक्षा आहे..