Maharashtra Politics : राज्यातील शिंदे-फडणवीस (Shinde-Fadanvis Government) सरकारचं भवितव्य याच आठवड्यात निश्चित होण्याची शक्यता आहे. कारण महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष (Maharashtra Power Struggle)  आणि शिंदे गटाच्या (Shinde Group) 16 आमदारांची अपात्रता याबाबतच्या खटल्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) येत्या तीन ते चार दिवसांत देणाराय. ज्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढं सुनावणी झाली, त्यापैकी न्यायमूर्ती शाह येत्या 15 मे रोजी निवृत्त होतायत. त्याआधी खटल्याचा निकाल लागण्याची शक्यता असल्यानं सत्ताधाऱ्यांसोबतच विरोधी पक्षांची धाकधूकही वाढलीय.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पाच राजकीय शक्यता
राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार दोन तृतीयांशहून अधिक आमदारांचा गट फुटल्यास त्यांना अन्य पक्षात विलीन होण्याचे बंधन आहे. शिंदे गट कोणत्याही पक्षात विलीन झालेला नाही. उलट आपला गट हीच खरी शिवसेना (Shivsena) असल्याचा दावा न्यायालयात केला. केंद्रीय निवडणूक आयोगानं (Election Commission) शिंदेंचा दावा मान्य करून त्यांना धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्हही बहाल केलं. आता सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर महाराष्ट्रात नेमकं काय राजकीय चित्र असेल, अशा पाच शक्यतांवर आता नजर टाकूयात...


निकालानंतर काय? 
शक्यता क्र. 1
सुप्रीम कोर्टानं शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना अपात्र ठरवल्यास मुख्यमंत्री शिंदेंना तातडीनं राजीनामा द्यावा लागेल. त्यानंतर नव्यानं सरकार स्थापन करण्याचे सोपस्कार पार पाडावे लागतील


शक्यता क्र. 2
आमदारकी गेली तरी एकनाथ शिंदेंचं मुख्यमंत्रिपद अबाधित राहिल का? असा सवाल आहे. काहींच्या मते शिंदेंना पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊन सहा महिन्यात आमदार म्हणून निवडून यावं लागेल. तर काहींच्या मते पुढील 6 वर्ष निवडणूक लढवता येणार नाही. 


शक्यता क्र. 3
आमदार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला जाईल. तसं झाल्यास पुढील निवडणुकीपर्यंत सद्यस्थिती कायम ठेवण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा प्रयत्न असेल


शक्यता क्र. 4
हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाकडे सोपवलं जाईल


शक्यता क्र. 5
निकाल शिंदे गटाच्या बाजूनं लागला तर ठाकरे गट पुनर्विचार याचिका दाखल करून पुन्हा सुप्रीम कोर्टात दाद मागेल


एकूणच महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणी देणारा असा हा निकाल असणाराय. शिवसेनेतली फूट घटनात्मकदृष्ट्या वैध की अवैध? मुख्यमंत्र्यांसह त्यांचे 16 सहकारी अपात्रतेच्या कारवाईतून वाचणार की नाहीत? सरकारला धोका आहे की नाही? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं निकालात मिळणार आहेत. त्यामुळं सध्या तरी सस्पेन्स वाढलाय, एवढं नक्की...