Maharashtra Politics : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर 10 जानेवारीला सुप्रिम कोर्टात (Supreme Court) महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. सुप्रिम कोर्टात 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात तर निवडणूक आयोगात धनुष्यबाण चिन्हं (Dhanushban Symbol) कोणाला मिळणार यावर पहिल्यांदाच केंद्रीय निवडणूक आयोगात (Central Election Commission) प्रत्यक्ष सुनावणी पार पडणार आहे. दोन्ही गटाने जी कागदपत्र सादर केली आहेत त्यावर शंका घेणाऱ्या अर्जांवर सुरुवातीला सुनावणी होणार आहे. आणि नंतर मूळ प्रकरणावर सुनावणी घ्यावी अशी मागणी या अर्जात करण्यात आली आहे


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आत्तापर्यंत कोणी किती कागदपत्र सादर केली ते पाहूया
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) 
182 राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य
प्रतिज्ञापत्र 3 लाख (जिल्हा प्रमुख ते गटप्रमुख)
प्राथमिक सदस्य 20 लाख


एकूण कागदपत्र 23 लाख 182


बाळासाहेबांची शिवसेना
खासदार 13
आमदार 40
संघटनात्मक प्रतिनिधी 711
स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रतिनिधी-2046
प्राथमिक सदस्य 4,48,318
शिवसेना राज्यप्रमुख 11
एकूण 4 लाख 51 हजार 139


सात न्यायाधिशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी?
राज्यातील सत्तासंघर्षावर पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाऐवजी सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी व्हावी अशी मागणी ठाकरे गटाने (Thackeray Group) केली आहे. यावर देखील विचार केला जाणार आहे.


सत्तासंघर्षावर सुनावणी करणारे न्यायाधीश कोण आहेत ते पाहूया


1. न्यायमूर्तीं धनंजय चंद्रचूड


2.न्यायमूर्तीं एम आर शहा


3.न्यायमूर्तीं कृष्ण मुरारी


4.न्यायमूर्तीं हिमाकोहली


5. न्यायमूर्तीं पी नरसिंहा 


आसाममधील नबाम रेबिया प्रकरणाचा संदर्भ
सुप्रिम कोर्टात ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांनी आसाममधील नबाम रेबिया प्रकरणाचा उल्लेख केला. 2016 मध्ये अरुणाचलमध्ये तत्कालीन राज्यपालांनी काँग्रेसचं सरकार बरखास्त करत राष्ट्रपती राजवट लावली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालाने 13 जुलै 2016 मध्ये पुन्हा काँग्रेसचं सरकार स्थापन करण्याचे आदेश देत राज्यपालांचं कृत्य अवैध ठरवलं होतं. महाराष्ट्रातही राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्ट घेण्याचे आदेश दिले होते. राज्याच्या सत्तासंघर्षात या प्रकरणाचा वारंवार उल्लेख करण्यात आला आहे.